नाशिक : अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी सीईटी सेलने जातवैधता प्रमाणपत्र सक्तीचे केल्यामुळे असे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी राज्यातील जातपडताळणी समितीच्या कार्यालयांमध्ये झालेल्या गर्दीने जातपडताळणी कार्यालयांची चांगलीच दमछाक झाली. निर्धारित वेळेत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्यामुळे विद्यार्थीदेखील तगादा लावत असल्याच्या तणावाच्या परिस्थितीत या कार्यालयांना रात्रंदिवस कामकाज करावे लागले. आता मात्र पडताळणीसाठी कागदपत्रे जमा केल्याची पावतीही प्रवेशासाठी ग्राह्य धरली जाणार असल्याचे सीईटी सेलने जाहीर केल असले तरी या आगोदरच्या निर्णयाने साऱ्यांचीच चांगलीच परवड झाली.
विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश परीक्षा घेणाऱ्या सीईटी सेलने ऐनवेळी विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सक्तीचे केले. यासाठी जानेवारीपर्यंतीची मुदत देण्यात आली होती. प्रमाणपत्र नसेल तर विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावा लागेल आणि त्यासाठीचे शुल्कदेखील भरण्याची वेळ येणार असल्याने विद्यार्थ्यांनी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जातपडताळणी कार्यालयात धाव घेतली. प्रकरण सादर केल्यानंतर लगेचच पडताळणी प्रमाणपत्र मिळावे असा तगादा सुरू झाल्याने एकच गोंधळ उडाला. त्यामुळे कार्यालयावरील कामकाजाचा ताणही वाढत गेला.
जातपडताळणी समितीला दिवसरात्र काम करीत विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र वितरित करावी लागली. यासाठी ऑनलाइनची प्रकिया थांबविण्यात येऊन ऑफलाइन प्रकरण निकाली काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना अधिकचे तास कार्यालयात बसावे लागले. दाखल झालेल्या प्रकरणांची संख्या पाहता वेळेत काम पूर्ण होणार हे शक्य नसल्याचे सीईटीने अखेर पाच दिवसांची मुदत वाढवून देत २० तारखेपर्यंतची मुदत केली. तरीही पडताळणी समिती समोरील प्रकरणे कमी होत नसल्याने अखेरच्या दोन दिवसात कर्मचाऱ्यांना रात्र जागून कामकाज करावे लागले. आता केवळ पावतीही ग्राह्य धरणार असल्याने विद्यार्थ्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे.
--इन्फो--
यापूर्वी सीईटी सेलकडून लागलीच जातपडताळणीची मागणी केली जात नव्हती. त्यामुळे विद्यार्थीदेखील गाफील होते. मात्र सीईटी सेलच्या निर्णयामुळे एकच धावपळ झाली आणि विद्यार्थ्यांनी प्रकरणे दाखल करण्यासाठी पडताळणी कार्यालयांमध्ये गर्दी केली. त्यामुळे उर्वरित प्रकरणे बाजूला ठेवून २० तारखेची मुदत असलेली प्रकरणे प्रथम प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी कामकाज केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना २० तारखेला रात्री ११ वाजेपर्यंत पडताळणी प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आली.