नाशिक महापालिकेच्या बस कंपनीला उच्च न्यायालयात आव्हान

नाशिक : महापालिकेच्या महासभेत बससेवा चालविण्यासाठी परिवहन समिती स्थापन करण्याची चर्चा करून प्रत्यक्षात मात्र बस कंपनी स्थापन करण्याचा ठराव प्रशासनाला पाठविण्यात आला. महासभेच्या या कृतीला आव्हान देणारी तीन नगरसेवकांची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून, त्यावर चार आठवड्यांनी म्हणजे पुढील महिन्यात सुनावणी होणार आहे.

ठळक मुद्देचार नगरसेवकांची याचिका चार आठवड्यांनी होणार सुनावणी

 नाशिक : महापालिकेच्या महासभेत बससेवा चालविण्यासाठी परिवहन समिती स्थापन करण्याची चर्चा करून प्रत्यक्षात मात्र बस कंपनी स्थापन करण्याचा ठराव प्रशासनाला पाठविण्यात आला. महासभेच्या या कृतीला आव्हान देणारी तीन नगरसेवकांची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून, त्यावर चार आठवड्यांनी म्हणजे पुढील महिन्यात सुनावणी होणार आहे.

महापालिकेतील नगरसेवक गुरुमित बग्गा, शाहू खैरे, गजानन शेलार आणि सलीम शेख यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मंगळवारी (दि.७) सुनावणी झाली. त्यात याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली असून, आता न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्या संपल्यानंतरच जून महिन्यात त्यावर सुनावणी होणार आहे.

नाशिक महापालिकेच्या वतीने बससेवा चालविण्यास घेण्याचा प्रस्ताव गेल्यावर्षी प्रशासनाने महापालिकेत मांडला होता. त्यास सर्व पक्षांनी विरोध केला होता. मात्र केवळ सत्तारूढ भाजपाने या विषयाला समर्थन दिले आणि परिवहन समिती स्थापन करून या समितीमार्फतच बससेवा चालवावी, असा ठराव केला होता. तथापि, प्रशासनाला महासभेचा ठराव पाठविताना तो सर्वानुमते मंजूर दाखवण्यात आला होता. त्याच प्रमाणे तो परिवहन समितीची चर्चा झाली परंतु प्रशासनाला ठराव पाठविताना मात्र बस कंपनी स्थापन करण्याचा ठराव करण्यात आला. त्याच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

महाराष्टÑ प्रांतिक अधिनियम २५ अंतर्गत महापालिकेला बस सेवा संचालनासाठी परिवहन समितीच स्थापन करावी लागेल अशी तरतूद असून त्याची रचनाही दिली आहे. तरीही बस कंपनी स्थापन करण्याचा ठराव करण्यात आला असून त्याला नगरसेवकांनी याचिकेव्दारे आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि रियाज छागला यांच्या समोर याचिका सुनावणीला आली तेव्हा महापालिकेचे वकील एम. एल. पाटील यांनी महापालिकेने बस कंपनीची नोंदणी केली असल्याचे सांगितले. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी याचिकेत दुरूस्ती करून बस कंपनीला आव्हान देण्याची नोंद करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत याचिकाकर्त्यांना दिली. या विषयावर जून महिन्यात सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्ता नगरसेवकांच्या वतीने अ‍ॅड. संदीप शिंदे यांनी युक्तीवाद केला.