शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"काँग्रेसच्या आमदारांनी आता भाजपात विलीन व्हावं’’, भाजपच्या नेत्यानं दिला खोचक सल्ला
2
माढ्यातील निवडणुकीत एक घोषणा ठरली गेमचेंजर; अभिजीत पाटलांना कसा मिळाला विजय?
3
बांगलादेशात इस्कॉनला लक्ष्य का केलं जातंय? एकूण मंदिरं किती आहेत?
4
घाबरू नका,'टायगर अभी जिंदा है', समरजित घाटगेंचा कार्यकर्त्यांना दिलासा
5
मतदान-मतमोजणीच्या आकड्यात तफावतीचा आरोप; निवडणूक आयोगानं बाजू मांडली, म्हणाले...
6
धक्कादायक! भाड्याचं घर, परदेशी कनेक्शन, १९० कोटींची फसवणूक; सायबर गुन्हेगारांचा पर्दाफाश
7
आता रॉकेट लॉन्चरही उडवू शकणार नाही 'पप्पू' यांची कार; मित्राने दिली खास गिफ्ट
8
Fengal Cyclone: फेंगल चक्रीवादळाचा बसणार तडाखा! कोणत्या राज्यांना रेड अलर्ट?
9
भारीच! आई अंगणवाडी सेविका, मुलगा झाला DSP; नातेवाईकांनी टोमणे मारले पण सोडली नाही जिद्द
10
शुबमन गिलला डेट करण्याची बॉलिवूड अभिनेत्रीची इच्छा, म्हणते- "तो खरंच खूप क्यूट..."
11
Adani Group News Update: 'गौतम अदानी, सागर अदानी, विनीत जैन यांच्यावर अमेरिकेत लाचखोरीचा आरोप नाही,' अदानी समूहाचं स्पष्टीकरण
12
"ICU वॉर्डमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त मुलं होती..."; रुग्णालयातील आगीच्या रिपोर्टमध्ये मोठा खुलासा
13
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
14
SIP की FD,पैशांची गुंतवणूक कुठे करायची? फायदा-तोट्याचे गणित समजून घ्या
15
आता १६ वर्षांखालील मुलांना फेसबूक, इन्स्टावर अकाऊंट उघडता येणार नाही, या देशाने घातली बंदी
16
माझा पराभव विरोधकांकडून नव्हे तर...; निकालानंतर राजेंद्र राऊतांनी बोलून दाखवली मनातील सल  
17
NTPC Green IPO Listing Today: एनटीपीसी ग्रीनचं निराशाजनक लिस्टिंग; मात्र नंतर स्टॉक सुस्साट, पहिल्याच दिवशी अपर सर्किट
18
मध्यमवर्गीयांमध्ये कोण येतात, किती होते कमाई; सर्वेक्षणातून झाला खुलासा, जाणून घ्या
19
अर्जुन कपूरसोबतच्या ब्रेकअपनंतर पुन्हा एकदा प्रेमात पडली मलायका?, मिस्ट्री मॅनसोबतचा व्हिडीओ व्हायरल
20
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाच्या भट्टाचार्य यांच्यावर सोपवली मोठी जबाबदारी

स्वस्त धान्याचा लाभ मिळणार !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 31, 2018 1:08 AM

सार्वजनिक वितरण प्रणालीत ईपीडीएस प्रणालीचा वापर करण्यात आल्यामुळे रेशनमध्ये पडून राहत असलेले धान्य आता अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश होऊनही प्रत्यक्ष लाभ न मिळू शकलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना देण्याचा निर्णय राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला असून, त्याचा फायदा नाशिक जिल्ह्यातील हजारो शिधापत्रिकाधारकांना होणार आहे.

नाशिक : सार्वजनिक वितरण प्रणालीत ईपीडीएस प्रणालीचा वापर करण्यात आल्यामुळे रेशनमध्ये पडून राहत असलेले धान्य आता अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश होऊनही प्रत्यक्ष लाभ न मिळू शकलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना देण्याचा निर्णय राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला असून, त्याचा फायदा नाशिक जिल्ह्यातील हजारो शिधापत्रिकाधारकांना होणार आहे.  यासंदर्भात दोन आठवड्यांपूर्वीच राज्य सरकारने राज्यात ९९ लाख शिधापत्रिकाधारकांना रेशनमधून स्वस्त दरात धान्य पुरवठा करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. परंतु त्याची कार्यप्रणाली जाहीर केली नव्हती. आता मात्र याबाबत आदेश जारी करण्यात आला असून, त्यात प्रामुख्याने २०१३ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या राष्टÑीय अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये पात्र ठरविण्यात आलेले परंतु शासनाने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टात न बसलेल्या व वंचित राहिलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना आता पुन्हा या योजनेत सामावून घेण्यात येणार आहे.शासनाने २०१६ मध्ये या योजनेचा आढावा घेऊन नव्याने लाभार्थींची वाढ केली होती. त्यावेळी नाशिक जिल्ह्यात सुमारे ४४ हजार नवीन लाभार्थींचा समावेश करण्यात आला होता. त्यावेळी ग्रामीण भागातील एकूण शिधापत्रिकाधारकांपैकी ७६ टक्के, तर शहरी भागातील ४५ टक्केच शिधापत्रिकाधारकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला होता. ज्यांचा योजनेत समावेश करण्यात आला त्यांना प्राधान्य कुटुंबाचा दर्जा देण्यात आला होता. परंतु ग्रामीण भागातील शिल्लक राहिलेले २४ टक्के, तर शहरी भागातील ६५ टक्के शिधापत्रिकाधारकांना ते पात्र असूनही गेल्या पाच वर्षांपासून रेशनमधून धान्य मिळत नव्हते.   त्यामुळे शासनाने गरिबांमध्येच दरी निर्माण केल्याची भावना निर्माण झाली होती. एकाच ठिकाणी राहत असलेले व समान वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांपैकी एकाला शासनाचे स्वस्त दरात धान्य मिळत होते, तर दुसऱ्याला वंचित ठेवण्यात आल्याने त्याचा ठपका रेशन दुकानदारांवर ठेवण्यात येत होता. आता मात्र ईपीडीएस प्रणालीमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून रेशनमधून वाटप होणारे धान्य पडून राहत असल्याचे उघडकीस आले असून, अनेक दुकानदारांनी जून महिन्याचे धान्य उचलण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडे पडून असलेले धान्य अन्न सुरक्षा योजनेत पात्र ठरलेले परंतु प्रत्यक्षात लाभ मिळत नसलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४४ हजार व शहरी भागात ५९ हजार असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांचा लवकरच त्यात समावेश करण्यात येणार आहे.हमीपत्र भरून घेणारनव्याने रेशनमधून धान्य मिळण्यास पात्र ठरणाºया शिधापत्रिकाधारकांकडून शासन स्वसाक्षांकित हमीपत्र भरून घेणार आहे. त्यात शिधापत्रिकाधारकाने स्वत:चे वार्षिक उत्पन्न जाहीर करून या उत्पन्नाबाबत चुकीची माहिती दिल्याचे आढळल्यास शिधापत्रिकाधारकाला जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम कायद्यान्वये शिक्षेस पात्र ठरविण्यात येणार आहे. तसेच शिधापत्रिका रद्द करून त्याबाबत कोणतीही तक्रार न करण्याचे लिहून घेण्यात येणार आहे. शिधापत्रिकाधारकाने भरून दिलेले हमीपत्र तहसीलदारांसमक्ष स्वाक्षरी करून देण्याची अट टाकण्यात आली आहे.

टॅग्स :nashik collector officeनाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय