सिडकोची धुरा पालिकेच्या खांद्यावर

शासनाचा निर्णय : मनपा आता नियोजन प्राधिकरण; बांधकाम परवान्याचाही अधिकार

सिडको : शहरातील ‘सिडको’चे अस्तित्व अखेर संपुष्टात आणण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने घेतला असून, सिडकोची धुरा आता महापालिकेच्या खांद्यावर सोपविली आहे. त्यामुळे यापुढे बांधकाम परवानग्या देण्यापासून ते अतिक्रमणविरोधी कारवाई राबविण्यापर्यंतचे सर्वाधिकार महापालिकेच्या हाती आले आहेत.सिडको प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी विकत घेत त्याठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील अशा दरात टप्प्याटप्प्याने योजना क्रमांक एक ते सहाची निर्मिती केली होती. यापैकी एक ते पाच योजना ह्या पूर्वीपासूनच मनपाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. यामुळे या पाचही योजनांमध्ये मनपाच्या वतीने मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येत आहे. काही महिन्यांपूर्वीच सिडकोच्या ताब्यातील सहावी योजनाही मनपाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. सहाही योजना ह्या मनपाकडे हस्तांतरित झाल्या असतांनाही बांधकाम परवानगीचे अधिकार मात्र सिडकोकडेच असल्याने याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. अखेरीस गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला सिडकोच्या सहावी योजना हस्तांतरणाचा प्रश्न सिडको प्रशासन व महापालिका यांच्यात समझोता झाल्यानंतर गेल्या एप्रिल महिन्यात मार्गी लागला. आता खऱ्या अर्थाने सहाव्या योजनेतील नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न सुटण्यासह विकासकामे होण्यास मदत होणार आहे. सहावी योजना हस्तांतरणासाठी सिडकोचे मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर व तत्कालीन मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्यातील सकारात्मक चर्चेनंतर ही हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. त्यानंतर सिडकोच्या सर्व सहाही योजनांच्या बांधकाम परवानगीचे अधिकार हे मनपाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. अखेर प्रस्तावाला शासनाने मान्यता दिली असून, यापुढे महापालिका ही सिडकोची नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहणार आहे. (वार्ताहर)