नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटी, हंगामी, रोजंदारी आदि कामगारांबाबत दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी सीटूच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिवसभर धरणे आंदोलन करून निवेदन देण्यात आले. धरणे आंदोलनानंतर दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने वायआयटी, अॅप्रेंटिस, बदली, मानधनावरील इत्यादी नावाने कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सारखेच काम करणाऱ्या कायम कर्मचाऱ्यांची वेतन श्रेणी, महागाई भत्ता लागू आहेत तसेच तेच काम करणाऱ्या कामगारांना कायम कामगारांपेक्षा कमी वेतन देता येणार नाही, असा निकाल दिला आहे. औद्योगिक वसाहतीतील खासगी उद्योग, आस्थापनांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करावी, नाशिक व मालेगाव महापालिका तसेच नगर परिषदा, नगरपंचायतीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांवरदेखील अन्याय होत आहे आदिवासी विकास विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, मुक्त विद्यापीठ येथेही न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या आहेत. या आंदोलनात डॉ. डी. एल. कराड, सीताराम ठोंबरे, वसुधा कराड, श्रीधर देशपांडे, कल्पना शिंदे, सिंधू शार्दुल, देवीदास अडोळे, शिवाजी भावले, हिरामण तेलोरे, विजया टिक्कल आदि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)
सीटू संघटनेचे धरणे आंदोलन
By admin | Published: December 23, 2016 12:37 AM