नाशिक : कोरोनाचे संकट कमी झाल्यानंतर आता महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्याने शहरात पुन्हा राजकीय फलकांनी डोके वर काढले आहे. त्यामुळे शहराला बकाल स्वरूप प्राप्त होत असून लोकमतने या विषयाकडे लक्ष वेधले होते. त्या पार्श्वभूमीवर शहरातील फलक तातडीने हटवावेत आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, अशी मागणी नाशिक सिटीझन फोरम या सेवाभावी संस्थेने महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडे केली आहे.
कोरोनाकाळात शहर बऱ्यापैकी स्वच्छ होते. मात्र त्यानंतर आता सर्व काही सुरळीत होत असताना शहराचे विद्रूपीकरण सुरू आहे. महापालिकेचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. विशेष म्हणजे फलक हटवण्याबाबत उच्च न्यायालयाने वेळावेळी आदेश देऊनही प्रशासन थंड आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लोकमतने हा मुद्दा मांडला होता. यासंदर्भात आता नाशिक सिटीझन फोरम या संस्थेनेदेखील आयुक्त कैलास जाधव यांचे लक्ष या विषयाकडे वेधले आहे.
या संस्थेने २००६ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या वेळी चोवीस तासांत फलक हटवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतरदेखील न्यायालयाने असे आदेश वेळाेवेळी दिले आहेत. मात्र महापालिकेकडून तत्कालिक कारवाई केली जाते. त्यामुळे मूळ समस्या कायम राहते. या फलकांमुळे शहराचे विद्रूपीकरण होतेच, परंतु महापालिकेचा महसूलदेखील बुडतो. त्यामुळे आता फलक त्वरित हटवावेत आणि ठरावीक कालावधीनंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन कारवाई करावी, अशी सूचनाही फोरमचे अध्यक्ष हेमंत राठी यांनी केली आहे.