लोकमत न्यूज नेटवर्कसिडको : सिडको प्रशासनाच्या वतीने नाशिक येथील कार्यालय पॅकअप करण्याच्या हालचाली सुरू असल्या तरी प्रशासनाने प्रथम नागरिकांना लिजवर दिलेली घरे नागरिकांच्या नावे करून सातबारा उताऱ्यावर मालकी हक्क लावून फ्री होल्ड करावित, अशी तीव्र प्रतिक्रिया सिडकोवासीयांकडून व्यक्त केल्या जात आहे. सिडको प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी विकत घेत त्या जागेवर सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील अशा दरात घरांचे बांधकाम केले आहे. ही सर्व घरे सिडकोने नागरिकांना ९९ वर्षांच्या करारावर दिली असून, प्रशासनाने एक ते सहा योजनांमध्ये घरांची निर्मिती केल्यानंतर रहिवाशांना दिलेल्या कोणत्याही अटी-शर्तींची पूर्तता केली नाही. मूलभूत सुविधा पुरविल्या नसल्याने सिडको प्रशासनाला रहिवाशांकडून कोणताही आर्थिक कर घेण्याचा अधिकार नसतानाही त्यांनी नागरिकांकडून करांच्या माध्यमातून नागरिकांची आजपर्यंत आर्थिक लूट केली आहे. सिडकोने टप्याटप्याने एक ते सहा योजना मिळून सुमारे २५ हजार घरे बांधकाम केले असून, सध्या सिडकोने नाशिक येथील कार्यालय कायमचे बंद करण्याबाबतच्या हालचाली वरिष्ठ पातळीवर सुरू असून येथील राहिलेले कामकाज हे आॅनलाइन करण्यात येणार असल्याचे समजते. परंतु सिडकोने प्रथम नागरिकांना ९९ वर्षांच्या कराराने दिलेली संपूर्ण घरे फ्री होल्ड करून सातबाऱ्यावर मालकी हक्क लावावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. सिडकोने बांधकाम परवानगीचे अधिकार मनपाकडे दिले असले तरी ना-हरकत दाखल्याच्या नावावर (एन.ओ.सी.) आजपर्यंत सिडकोने नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारून एक प्रकारे नागरिकांची आर्थिक लूट केल्याने नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. गेल्या मार्च महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिडको मालक असलेल्या नवी मुंबईतील सर्व जमिनी फ्री होल्ड कराव्यात, याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात याव्यात, असे आदेश सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या बैठकीत दिले होते. याच धर्तीवर सिडकोतील २५ हजार घरांना व प्लॉटला मालकी हक्क देण्याची अपेक्षा सिडको परिसरातील एक ते सहा योजनांमधील नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
सातबारावर रहिवाशांना मालकी हक्क द्या
By admin | Published: June 27, 2017 12:30 AM