नाशिक : पावणेदोन लाख मतदारांपेक्षा अधिक मतदार असलेल्या नाशिक मर्चंट बॅँकेच्या निवडणुकीसाठी प्रचाराचा धुराळा उडला असून, बॅँकेवर प्रशासकीय राजवट का आली आणि प्रशासकांचे समर्थन कोणी व कसे गेले हा प्रचाराचा कळीचा मुद्दा आहे. विशेषत: प्रशासकीय काळातील व त्या आधीच्या संचालकाच्या कारकिर्दीतील कामांची चौकशी करण्याचे वचनच जाहिरनाम्यात दिले आहे, तर प्रगती पॅनलच्या नेत्यांनी अशा सर्व प्रकारच्या चौकशांसाठी सामोरे जाण्यासाठी सज्ज असल्याचे सांगतानाच प्रशासकीय कारकिर्दीत प्रशासकाला साथ देऊन तीन कोटी रुपयांची विनाचौकशी सॉफ्टवेअर खरेदी तसेच तीनशे कोटींवर गेलेला एनपीए या सर्व प्रकरणांची चौकशी करणार असल्याचे प्रगतीचे नेते माजी आमदार वसंत गिते यांनी सांगितले.नाशिक मर्चंट को-आॅप. बॅँकेची पंचवार्षिक निवडणूक येत्या २३ तारखेला होत असून, आता अधिकृतरीत्या तीन पॅनल घोषित झाल्याने निवडणुकीच्या प्रचाराला जोर आला आहे. यापूर्वीच्या निवडणुकीत बॅँकेतील हुकूमशाही हा विरोधकांचा प्रचाराचा मुद्दा असायचा तर हुकूमचंद बागमार यांच्या समर्थकांकडून प्रगती पॅनलच्या वतीने बॅँकेच्या प्रगतीचा मुद्दा पुढे केला जात असे. परंतु यंदा निवडणुकीचे राग रंग बदलले आहेत. बॅँकेचे सर्वेसर्वा मानले जाणारे हुकूमचंद बागमार यांच्या निधनामुळे त्यांचे समर्थक वेगळे पॅनल तयार करून निवडणूक लढवावी लागत आहे. बॅँकेच्या प्रचाराचे मुद्दे थोडे हटके आणि आजी-माजी संचालकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणारे ठरले आहेत. सहकार पॅनलच्या वतीने जाहिरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यात आजपर्यंत सभासदांवर होणाºया अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आणि एकाधिकारशाही तसेच मानी संचालकांच्या अनियमित कारभारामुळे रिझर्व बॅँकेने प्रशासक नियुक्त केली. प्रशासकीय नियुक्तीपूर्वीच्या कालावदीचे संचालकीय व प्रशासकीय काळातील कामकाजाची सखोल चौकशी सनदशीर मार्गाने करून विशेष सर्वसाधारण सभा घेऊन चौकशी अहवाल सादर करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. सहकारच्या पॅनलच्या वतीने प्रत्युत्तर देताना प्रगती पॅनलचे नेते माजी आमदार वसंत गिते यांनी मात्र चौकशीला सामोरे जाण्याची पूर्णत: तयारी असल्याचे सांगितले. माजी संचालकांच्या काळानंतर आलेल्या प्रशासकीय कारकिर्दीत आत्तापर्यंत चार वेळा आॅडिट रिपोर्ट झाले. माजी संचालकांचा दोष काही असता तर सिद्ध झाला असता, परंतु तसे न झाल्याने हुकूमचंद बागमार यांच्या कारकिर्दीत पारदर्शक कामकाज केल्याचे सिद्ध झाले आहे, असेही ते म्हणाले.नाशिक मर्चंट बॅँकेत चार वर्षे प्रशासकीय राजवट होती या कालवधीत प्रशासकांच्या बरोबर राहून साडेतीन कोटी रुपयांची विनानिविदा सॉफ्टवेअर खरेदी कशी काय झाली. विनातारण कोट्यवधी रुपयांचे कर्जवाटप कसे झाले आणि एनपीए कसा वाढला या सर्वच प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. माजी संचालकांच्या यादीत सहकार पॅनलचे नेतेदेखील प्रत्येक बैठकीला हजर होते. इतिवृत्तात त्याची नोंद आणि सह्णादेखील आहेत. दुसरीबाब म्हणजेच काहींनी तर वित्तीय संस्था तसेच अन्य पतसंस्था येथेदेखील काय कामकाज करून ठेवले आहे, त्याचेदेखील आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. - वसंत गिते, हेमंत धात्रक, प्रगती पॅनल