शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
2
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
3
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
4
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
5
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
6
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
7
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
8
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
9
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
11
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
12
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
13
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
14
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
15
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
16
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
17
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
18
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
19
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
20
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या माहितीचे संकलन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 10, 2019 1:28 AM

शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा प्रमुख मुद्दा राज्य शासनाच्या प्राधान्यक्रमावर असल्याने राज्य शासनाकडून यासाठीची चाचपणी सुरू झाल्याची चर्चा होत आहे. जिल्ह्यातील शेतकºयांची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे मागण्यात आली आहे, तर कर्जदार शेतकºयांची यादी जिल्हा बॅँकेकडून मागविली जाणार असल्याचे वृत्त आहे.

नाशिक : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा प्रमुख मुद्दा राज्य शासनाच्या प्राधान्यक्रमावर असल्याने राज्य शासनाकडून यासाठीची चाचपणी सुरू झाल्याची चर्चा होत आहे. जिल्ह्यातील शेतकºयांची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे मागण्यात आली आहे, तर कर्जदार शेतकºयांची यादी जिल्हा बॅँकेकडून मागविली जाणार असल्याचे वृत्त आहे.राज्यात महाआघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनेक निर्णय घेतले आहेत. महाआघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमानुसार काही मुद्द्यांवर राज्यात कामकाज सुरू झाले असून, शेतकºयांचा सातबारा कोरा करण्याचा मुद्दा यामध्ये प्राधान्याने घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. राज्यातील शेतकºयांचा सातबारा कोरा करण्याची योजना तयार करण्यासाठी कर्जदार शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी, बॅँकांच्या कर्जाचे हफ्ते आदी बाबींची पडताळणी करणे आवश्यक असल्याने जिल्ह्यातून अशाप्रकारची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू झाले असल्याची चर्चा होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा प्रशासना आणि जिल्हा बॅँकेकडून शेतकºयांची माहिती राज्य शासनाने मागविली आहे.शेतकºयांना कर्जमाफी देण्यासाठी योजना तयार करताना आर्थिक तरतूद मोठ्या प्रमाणात करावी लागणार आहे. राज्य स्वबळावर कर्जमाफी करू शकते का? याचादेखील अंदाज या माहिती संकलनातून घेतला जाऊ शकतो, असे जाणकारांकडून सांगण्यात आले. 

टॅग्स :FarmerशेतकरीGovernmentसरकारnashik collector officeनाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय