लोकमत न्यूज नेटवर्क
मालेगाव : मनपाची बायोमायनिंग ठेका प्रक्रिया संशयास्पद असून, या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी आम्ही मालेगावकर संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी नायब तहसीलदार रवींद्र सायंकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
घनकचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी ई-निविदा सूचना प्रसिद्ध करून टेंडर मागविण्यात आले होते, त्यातील जनआधार सेवाभावी संस्था, लातूर यांची प्रकलन रक्कम १७ कोटींपेक्षा १०.२५ टक्के कमी दराची म्हणजेच १५,२५,७५,००० रुपये असल्याने निविदा मंजुरीचा विषय पालिका स्थायी समितीत ठेवण्यात आला होता. स्थायी समितीने ही निविदा मंजूर केली आहे. त्यात काम तातडीने चालू करण्यासाठी मक्तेदाराला २० टक्के रक्कम ३,०५,१५,००० मोबिलायजेशन ॲडव्हान्स देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत अग्रिम देण्याचा बेकायदेशीर निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे बायोमायनिंग मक्तेदाराला आर्थिक लाभ मिळावा, यासाठीच स्थायी समिती सभापती व सदस्य यांनी हा ठराव केला आहे. हे प्रकरण संशयास्पद असून, शासन स्तरावरून याची सखोल चौकशी करावी, स्थायी समिती सभापती व ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या स्थायी समिती सदस्यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्यात यावी, बेकायदेशीर व नियमबाह्य ठराव मंजूर केल्याप्रकरणी तसेच मनपाच्या आर्थिक हिताला बाधा निर्माण होईल, असा निर्णय घेतल्याप्रकरणी तत्काळ त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, आदी मागण्या निखील पवार, देवा पाटील, यशवंत खैरनार, सुशांत कुलकर्णी, विवेक वारुळे, गणेश जंगम, राजेंद्र पाटील, समीर जोशी, रोशन गांगुर्डे आदींनी निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.