नाशिक : जिल्ह्यातील विविध शिक्षक, मुख्याध्यापक संघटनांमध्ये शिक्षकांचे प्रश्न व समस्यांविषयी विसंवाद असल्याचे पुन्हा एकदा शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षणासंदर्भातील आदेशाच्या प्रकरणात उडालेल्या गोंधळामुळे समोर आले आहे. सर्वेक्षण स्थगितीचा आदेश सोशल मिडियावर व्हायरल झाल्यामुळे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर काही तासातच कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करून सर्वेक्षण पूर्ववत सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्याची नामुष्की ओढवली. त्यामुळे एकाच दिवसात असे परस्पर विरोधी दोन आदेश कसे आले, असा प्रश्न प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या मनात निर्माण झाल्याचे दिसून आले.
प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे काम करणारे शिक्षक गावागावात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची माहिती घेत असताना असा प्रकार घडावा हे विशेष, शिक्षक संघटनांच्या काही निवडक चमको प्रतिनिधींनी गेल्या आठवड्यात बुधवारी (दि.३) शिक्षण उपसंचालकांची भेट घेत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण उपसंचालकांची भेट घेतली. यात प्रामुख्याने गेल्या काही वर्षापासून एकाच संघटनेतून फूट पडल्याने विभक्त झालेल्या दोन संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. यातील एका गटातील काही चमको प्रतिनिधींनी शिक्षण उपसंचालकांची भेट घेतल्यानंतर सर्वेक्षणास स्थगीती मिळाल्याचे जाहीर करून टाकले. प्रत्यक्षात उपसंचालकांनी सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. हेच अश्वासन दुसऱ्या गटालाही दिले होते. त्यामुळे सुरू झालेल्या श्रेयवादातून दुसऱ्या गटाने असा काही आदेश आहे का? याविषयी विचारणा केली. या श्रेयवादात गुरुवारचा दिवस उलटत नाही, तोच शुक्रवारी (दि.५) दुपारच्या सुमारास सर्वेक्षण स्थगितीचे पत्र व्हायरल झाले.
या पत्रावर ३ तारीख खोडून ५ करण्यात आल्याने संशय निर्माण झाला. दरम्यान, प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या काही शिक्षकांनी व त्यांच्या प्रतिनिधींनी सर्वेक्षाचे बरचसे काम होत आले आहे. अशा स्थितीत काम स्थगीत केले, तर पुन्हा पहिल्यापासून सुरूवात करावी लागेल अशी त्यांची वास्तव समस्या मांडली. तसेच अशाप्रकारे अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मागण्या करताना सर्वच शिक्षकांना विचारात घ्यावे, अशा सुचनाही मांडल्या. त्यामुळे या दोन प्रमुख संघटनांमधील शिक्षकांच्या प्रश्नांवर असलेला विसंवाद पुन्हा समोर आला. याविषयी आरोप- प्रत्यारोप सुरू असतानाच शिक्षण उपसंचालक नितिन उपासणी यांना सर्वेक्षण पूर्ववत सूरू राहणार असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट कारावे लागल्याने या प्रकारात संघटनांच्या विसंवादामुळेच शाळाबाह्य विद्यार्थी सर्वेक्षण आदेशाचा पूरता गोंधळ उडाल्याचे दिसून आले.