केंद्र सरकारच्या विरोधात कॉँग्रेसची धरणे

अनुसूचित जाती जमातीला सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा मूलभूत अधिकार नाही, असा दावा उत्तराखंड सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात केला असून,

ठळक मुद्देआरक्षण, मागासवर्गीयांवर अन्यायाचा विरोधसरकारने मागासवर्गीयांचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा घाट घातला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण नष्ट करण्याचा केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांच्या विरोधात मंगळवारी शहर-जिल्हा कॉँग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येऊन सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. सरकारने आरक्षणासंदर्भातील आपली भूमिका बदलावी अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला.

कॉँगे्रसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. तुषार शेवाळे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी अकरा वाजेपासून धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती जमातीला सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा मूलभूत अधिकार नाही, असा दावा उत्तराखंड सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात केला असून, सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे हे राज्य सरकारवर बंधनकारक नाही, असा निकाल दिला आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजपचे सरकार असून, या सरकारने मागासवर्गीयांचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा घाट घातला आहे. मोदी सरकारने संसदेत या मुद्द्यावरून दिशाभूल करून आपली जबाबदारी झटकली. उत्तराखंड सरकारच्या या भूमिकेबाबत संसदेत केंद्रीय मंत्र्यांनी कॉँग्रेसच्या तत्कालीन सरकारच्या माथी खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. दलित, आदिवासी, मागासवर्गीयांच्या योजनांच्या निधीत केंद्र सरकार सातत्याने कपात करीत असून, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. त्याचबरोबर दलित, आदिवासी व इतर मागावर्गीयांना नोकºयांमध्ये बॅकलॉगही भरत नसून केंद्र सरकारने संसदेत आपली भूमिका जाहीर करावी अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या आंदोलनात माजी खासदार प्रतापराव वाघ, डॉ. शोभा बच्छाव, शरद आहेर, वत्सला खैरे, सुरेश मारू, ज्ञानेश्वर काळे, बबलू खैरे, वसंत ठाकूर, ज्युली डिसूझा, समिना मेमन आदी सहभागी झाले होते.