नाशिक- कोरोनामुळे महापालिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर परीणाम झाला आहे. उत्पन्नात देखील घट झाली आहे. त्याचा फटका महापालिकेच्या महिला प्रशिक्षणाला बसला आहे. सुमारे सात कोटी रूपयांची तरतूद असतानाप्रत्यक्षात दोन कोटी रूपयांच्या वर प्रशिक्षणासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. गुरूवारी (दि.२४) स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबत माहिती देण्यात आली.महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट होत आहे, कोरोनामुळे घरपट्टी वसुलीतच सुमारे वीस कोटी रूपयांचा आत्तापर्यंत फटका बसला आहे. गेले काही महिने लॉकडाऊन काळात गृहनिर्माण क्षेत्र ठप्प होते. या सर्वाचा फटकामहापालिकेला बसला आहे. राज्य शासनाच्या कायद्यानुसार एकुण अंदाजपत्रकाच्या पाच टक्के रक्कम महिला व बाल कल्याण विभागासाठी राखीव ठेवणे आणि त्याचा विनीयोग करणे बंधनकारक आहे. महापालिकेच्या वतीनेदरवर्षी गरीब आणि मध्यमवर्गीय महिलांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी कमीत कमी दीड कोटी आणि जास्तीत जास्त दहा कोटी रूपये आत्तापर्यंत खर्च करण्यात आले आहे. यंदा अंदाजपत्रकात सात कोटी रूपयांचीतरतूद असताना देखील प्रशिक्षण दिले जात नसल्याने स्थायी समितीच्या बैठकीत समीना मेमन यांनी या विषयावर प्रश्न उपस्थित केला. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून महिलांना प्रशिक्षण देण्याचे काम ठप्प आहे. प्रत्येक वर्षीची तरतूद लक्षात घेतली तर किमान पंचवीस कोटी रूपये प्रशिक्षणावर खर्च झाले असते. मात्र प्रशासन महिला व बाल कल्याण विभागावर अन्याय करीत आहे. आता आठ दिवसात महिला प्रशिक्षणासाठी निविदा न काढल्यास सर्व महिला सदस्यजाऊन या विभागाला टाळे लावतील असा इशारा मेमन यांनी दिला.महापालिका आयुक्तांनी दोन कोटी रूपयांची तरतूद केली असल्याने या रकमेच्या आतच खर्च करण्यात येणार असून लवकरात त्यासंदर्भात निविदा मागविण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी उपआयुक्त अर्चना तांबे यांनीदिली. यावेळी राहुल दिवे यांनी विद्युत विभागाचे वनमाळी यांच्या चौकशीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. मात्र अतिरीक्त आयुक्त उपस्थित होत नसल्याने चर्चा तहकुब करण्यात आली. तर गोविंद नगर येथील नाल्यावरीलबेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी कल्पना पांडे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, नगररचना विभागातील अधिकारी अनुपस्थित असल्याने त्यावर निर्णय होऊ शकला नाही. चर्चेत प्रा. शरद मोरे, प्रा. वर्षा भालेराव यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.