शैलेश कर्पे
सिन्नर : कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत सिन्नर तालुक्यात २१८ बालकांचे प्रत्येकी एक पालक मयत झाले. तर कोरोनामुळे पती गमविल्याने ११२ महिला विधवा झाल्या आहेत. मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत या प्रत्येक बालकाला मिशन वात्सल्य अभियानाअंतर्गत मदत मिळवून देण्याबरोबरच सामाजिक बांधिलकी जपत विविध लाभ मिळवून देण्यासाठी सिन्नर तहसील कार्यालय आणि पंचायत समितीच्या महिला व बालविकास विभागाने कंबर कसली आहे.
कोरोनाच्या लाटेत मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना शासनाने मदत जाहीर केली आहे. त्याअंतर्गत मिशन वात्सल्य अभियान सुरू करण्यात आले आहे. कोरोनाच्या महामारीत सौभाग्य हिरवलेल्या विधवा महिला, एक पालक गमावलेले बालके आणि दोन बालक गमावल्यामुळे अनाथ झालेल्या बालकांना शासकीय मदत मिळवून देण्यासाठी शासकीय पातळीवर जोरदार पाठपुरावा करत त्यातील काहींना मदतही मिळवून दिली आहे.
प्रतिमहिना ११०० रुपये अनुदान दिले जाणार
कोरोनाच्या लाटेत पालक गमावलेल्या मुलांना वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत शासनाकडून प्रतिमहिना ११०० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच त्याची संपूर्ण शैक्षणिक फी माफ केली जाणार आहे. तालुक्यातील २०१ बालकांचे अहवाल या अनुदानासाठी जिल्हा महिला बालविकास कार्यालयास प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ७५ प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे.
अभियान यशस्वी करण्याचा निर्धार
शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत राज्य शासनाकडून मिशन वात्सल्य अभियान राबवले जात आहे. सिन्नर तालुका प्रशासनाने प्रत्येक गरजूला मदत देण्याचा निश्चय करत अभियान यशस्वी करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यातूनच प्रत्येक आठवड्याच्या सोमवारी प्रशासकीय काम आटोपल्यानंतर तहसीलदार राहुल कोताडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समितीची बैठक घेऊन आठवडाभरात केलेल्या कामांचा आढावा घेऊन या गरजूंना तातडीने लाभ देण्यासाठी सूचना केल्या जात आहेत.
मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न
तहसीलदार राहुल कोताडे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतल्या जाणाऱ्या या बैठकीत मिशन वात्सल्य अभियानाच्या सदस्य सचिव तथा महिला बालविकास अधिकारी एम. एस. भोये, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी संजय केदार, गटशिक्षणाधिकारी मंजूषा साळुंखे, पुरवठा विभागाच्या निरीक्षक दीपा घुगे, संजय गांधी निराधार योजनेचे अव्वल कारकून दत्ता सोनवणे, यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, तलाठी, सामाजिक जाणीव असलेले कार्यकर्ते, पत्रकार यांना सहभागी करून घेत पात्र असलेल्या प्रत्येक लाभार्थ्याला शासकीय मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.