नगरसेवकांनी महापालिकेच्या जागेवर नजर ठेवू नये : रतन लथ

नाशिक -  महापालिकेच्या ताब्यातील खुल्या जागांवर अभ्यासिका, वाचनालये, व्यायामशाळा यासह अन्य संस्थांच्या माध्यमातून चालवत असते. अर्थातच ही मंडळे आणि संस्था राजकिय पक्ष, नगरसेवक यांच्याशी संबंधीत आहेत. तथापि, सामाजिक उपक्रमात गैरव्यवहार सुरू झाले आहे. काही ठिकाणी व्यावसायिक वापर सुरू आहे तर काही जागा या खासगी मिळकती म्हणून वापरल्या जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ता रतन लथ यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल आहे. त्याआधारे महापालिकेने कारवाई देखील सुरू केली आहे.

ठळक मुद्देनगरसेवकांकडून मनपाच्या मिळकतींचा खासगी वापरनाशिककरांच्या हक्कावर गदामहापालिकेने आॅडीट करावे हीच मागणी

नाशिक -  महापालिकेच्या ताब्यातील खुल्या जागांवर अभ्यासिका, वाचनालये, व्यायामशाळा यासह अन्य संस्थांच्या माध्यमातून चालवत असते. अर्थातच ही मंडळे आणि संस्था राजकिय पक्ष, नगरसेवक यांच्याशी संबंधीत आहेत. तथापि, सामाजिक उपक्रमात गैरव्यवहार सुरू झाले आहे. काही ठिकाणी व्यावसायिक वापर सुरू आहे तर काही जागा या खासगी मिळकती म्हणून वापरल्या जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ता रतन लथ यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल आहे. त्याआधारे महापालिकेने कारवाई देखील सुरू केली आहे. मुळात जनहित याचिका का दाखल करावी लागली, याबाबत लथ यांच्याशी साधलेला संवाद..

प्रश्न: महापालिकेच्या मिळकतींबाबत जनहित याचिका का दाखल करावी लागली?
लथ: महापालिकेच्या अधिनियमानुसार कोणत्याही गृहनिर्माण संस्थेचे बांधकाम करताना त्या सोसायटीसाठी मोकळी जागा ही खुली जागा म्हणून राखीव असते. स्थानिक रहिवाशांना त्याचा उपयोग व्हावा यासाठी ती आवश्यक असते. मात्र महापालिकेकडून या जागा घेऊन त्यावर नगरसेवक त्यावर चॅरीटी केल्याचे दाखवतात. त्यांनी समाज कार्य जरूर करावे परंतु महापालिकेच्या मिळकतींवर डोळा ठेवून महापालिकेच्या जीवावर समाज कार्य कशाला करायचे? नगरसेवकांनी सेवाभावी उपक्रम जरूर राबवावेत परंतु ते त्यांच्या खर्चाने राबवावेत. त्याच प्रमाणे मोकळे भूखंड हे मोकळेच राहावे स्थानिक नागरीकांना त्याचा वापर करता यावा ही अपेक्षा आहे.

प्रश्न: जनहित याचिकेसाठी कोणती तयारी केली?
लथ : आता पूर्वीसारखा काळ राहीलेला नाही. कोणीतरी स्वार्थाने जनहित याचिका दाखल करतात आणि मग यंत्रणा किंवा संबंधीतांना ब्लॅकमेल करून ती याचिका मागे घेतात. तसे दिवस आता राहीलेले नाहीत. सर्वाेच्च न्यायालयाने यासंदर्भात विविध प्रकारचे आदेश दिले आहेत न्यायालयात याचिका दाखल केली की, त्या अनुषंघाने साक्षी पुरावे येतातच. मी जर आरोप करीत असेल तर माझ्याकडे त्यासाठीचे पुरावे हवेत. त्यामुळे मी महापालिकेकडून माहितीच्या अधिकारात अनेक प्रकारची माहिती मागितली आणि माझी यंत्रणा वापरून प्रसंगी स्टींग आॅपरेशन करून प्रत्यक्षात काय चालते याचे पुरावे जमा केले. मग याचिका दाखल केली.

प्रश्न: तुमच्या मिळकत तपासणीत काय आढळले?
लथ : खुल्या जागेत दहा टक्के क्षेत्रात बांधकाम करणे आवश्यक असताना संबंधीतांनी २५ टक्कयांपर्यंत बांधकाम केले, जे अनाधिकृत आहे. काही नगरसेवकांनी महापालिकेच्या मिळकतींचा खासगी वापर सुरू केला आहे. उद्यानालगत स्वत:चे घर असेल तर ते खासगी उद्यान म्हणून वापरतात. मनपाच्या मिळकतींचा गोदाम म्हणून वापर करतात. हे चुकीचे आहे. शहरातील गोरगरीब विक्रेत्यांच्या झोपडट्या महापालिका हटवते. टपऱ्या उचलते, मग आपल्या मिळकतीतील बेकायदेशीर बांधकाम का हटवत नाही हा खरा प्रश्न आहे. महापालिकेच्या मिळकती या नाशिककरांच्या आहेत. त्यावर बांधकामावर खर्च झालेला पैसा नागरीकांचा आहे. त्यामुळे ही नाशिककरांच्या वतीने दाखल केलेली याचिका आहे.

प्रश्न: जनहित याचिकेत तुमची नेमकी मागणी काय आहे ?
लथ : महापालिकेच्या मिळकती त्यांनी स्वत: संरक्षीत केल्या पाहिजेत. त्याचा दुरूपयोग होता कामा नये तसेच त्या महापालिकेने मिळकतींचा वापर कसा होतो याचे आॅडीट केले पाहिजे. ज्या संस्था चांगल्या पध्दतीने आणि कायदेशीर बाबी पडताळून काम करीत आहेत त्यांना माझा विरोध नाही आणि जे कायद्याने काम कामकरीत आहेत, त्यांना मुळातच घाबरण्याचे कारण नाही.

मुलाखत- संजय पाठक