बिल अनियमितताप्रकरणी मेडिसिटी आणि रामालयम या दोन रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात आली असून, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईदेखील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त कैलास जाधव यांनी सांगितले. अर्थात, त्यांची काेविड म्हणून मान्यता काढून घेण्यात आली आहे. जनरल रुग्णालय म्हणून त्यांची मान्यता असेल तर ते त्यावर उपचार करू शकतील, असे आयुक्तांनी सांगितले. याशिवाय संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी कोरोनाचे संकट आल्यानंतर राज्य शासनाने साथ रोग प्रतिबंधक आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू केला आहे. त्यानुसार कोविड रुग्णालयांना परवानगी देताना काही नियम घालून देण्यात आले आहे. त्या अंतर्गत ८० टक्के खाटा या महापालिकेकडे आरक्षित तर वीस टक्के खाटांवर व्यवस्थापन कोट्यातून रुग्णालय रुग्ण दाखल करू शकतात. याशिवाय शासनाने कोरोना उपचाराचे दरदेखील ठरवून दिले असून, त्यानुसार बिल आकारले जातात किंवा नाही, यासाठी शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने ऑडिटर नियुक्त केले आहेत. यात मेडिसिटी आणि रामायलम रुग्णालयाकडून बिले देण्यास सतत टाळाटाळ करण्यात आली, तसेच त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्यानंतरदेखील बिले देण्यात आली नाहीत. त्यामुळे अखेरीस अंतिमत: ही कारवाई करण्यात आली, अशी माहितीही सोनकांबळे यांनी दिली.
इन्फो...
नाशिकरोड येेथील एका रुग्णालयाविषयीदेखील प्रचंड तक्रारी आहेत. हे रुग्णालय पक्के बिल न देता किराणा दुकानाप्रमाणे कागदावर बिल लिहून देत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. महापालिकेने विचारणा केल्यानंतर स्टेशनरी संपल्याचे सांगण्यात आले. इतकेच नव्हे तर महापालिकेने कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर रुग्णालय बंद करा, असे खुशाल सांगण्यात आल्याने महापालिकेने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे, असे मुख्य लेखापरीक्षक सोनकांबळे यांनी सांगितले.