शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: वर्चस्वाच्या लढाईत मुंबईवर कोणाचे राज्य?; महामुंबईतील लढतींचा लक्ष्यवेध 
2
राहुल गांधींनी कोर्टात हजर राहावे; वीर सावरकर बदनामी प्रकरणी पुणे कोर्टाचे आदेश
3
ISRO आणि SpaceX ची भागीदारी यशस्वी, इलॉन मस्क यांनी लॉन्च केलं भारताचं सॅटेलाइट
4
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: फसव्या व्यवहारामुळे संघर्ष होण्याची शक्यता!
5
पुतिन, झेलेन्स्कींनी मला भेटून तोडगा काढावा; तिसरे महायुद्ध टाळायलाच हवे -डोनाल्ड ट्रम्प
6
नेत्यांच्या प्रचारतोफा थंडावल्या, आता उद्या मतदारांची तोफ चालणार
7
लॉरेन्स बिष्णोईचा भाऊ अनमोल बिष्णोईला अमेरिकेत अटक
8
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत
9
धर्म धोक्यात नाही तर आरक्षण धोक्यात आहे, श्रीकृष्ण आयोग लागू करा -प्रकाश आंबेडकर
10
लुटारू आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यातील लढाई; राहुल गांधी यांचा सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला
11
हिंसाचारग्रस्त मणिपुरात आणखी ५ हजारांवर जवान करणार तैनात; गृहमंत्री अमित शाहांनी घेतला आढावा
12
मणिपूरच्या असह्य वेदना; बिरेन सिंह सरकारबद्दल निर्णय घेण्याची गरज!
13
तिकडे डोनाल्ड ट्रम्प.. आणि इकडे नरेंद्र मोदी
14
निवडणूक निकालानंतर बेकायदा होर्डिंग्ज लावल्यास कारवाई करा; हायकोर्टाचे राज्य सरकार, पोलीस प्रमुखांना निर्देश
15
आमदार प्रताप अडसड यांच्या भगिनीवर चाकूहल्ला; तर जळगावात उमेदवारावर गोळीबार
16
तिकडे ते गोड, इकडे नावडते असे का?, राहुल गांधी यांना विनोद तावडेंचा सवाल; काँग्रेस नेते-अदानींचे दाखवले फोटो
17
विशेष लेख: अझरबैजानमधल्या हवामानबदल परिषदेवर चिंतेचे मळभ!
18
...मग सत्ताधारी कोणासाठी राज्य चालवतात?; शरद पवार यांचा सवाल
19
Maharashtra Election 2024: पैशांचा बाजार! २०१९च्या तुलनेत पाचपट रक्कम जप्त
20
काँग्रेसची आश्वासने  निवडणुकीपुरतीच; देवेंद्र फडणवीस यांचा सोयाबीन भावावरून पलटवार

माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे

By admin | Published: September 06, 2014 11:01 PM

माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे

 

नाशिक : शहरातील चारही विधानसभा मतदारसंघात मतदान व मतमोजणी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी जवळपास २५ हजार कर्मचाऱ्यांची गरज असून, निवडणुकीपूर्वीच या कामासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे सुलभ व्हावे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रत्येक शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मागविलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने अशा कार्यालयाच्या प्रमुखांविरुद्ध लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी दिले आहेत. आॅगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक शासकीय कार्यालयांना पत्र पाठवून त्या त्या कार्यालयांत कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सविस्तर माहिती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु या पत्राकडे सर्वच शासकीय कार्यालयांनी दुर्लक्ष केले. काही कार्यालयांनी कर्मचाऱ्यांची अपुरी माहिती सादर केली होती. त्यावर पुन्हा अशा कार्यालयांना स्मरणपत्र पाठविण्यात आले; मात्र त्याला प्रतिसादच मिळालेला नाही. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी जारी होऊन सप्टेंबरमध्येच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यातच कर्मचाऱ्यांची मतदान केंद्रनिहाय नेमणूक, प्रशिक्षण आदि कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. असे असतानाही महसूल विभाग वगळता अन्य शासकीय कार्यालयांनी निवडणुकीच्या कामासाठी दाखविलेल्या अनुत्सुकतेमुळे निवडणुकीचे नियोजनच कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या आढाव्यात जिल्ह्यातील सर्वच निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा विषय उपस्थित करून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. निवडणुकीच्या अत्यावश्यक कामांकडे शासकीय यंत्रणा करीत असलेल्या दुर्लक्षाची बाब गंभीर असल्याने ज्या ज्या शासकीय कार्यालयांनी माहिती सादर केली नाही, त्यांना अंतिम पत्र देऊन उलट टपाली माहिती मागवावी, अन्यथा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ अन्वये कार्यालय प्रमुखांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शासकीय कार्यालयांना रविवारी व सोमवारी सुटी असून, मंगळवारपर्यंत माहिती न मिळाल्यास ही कारवाई करण्याबाबत तयारी केली जात असून, माहिनी न पाठविणाऱ्यांमध्ये महापालिका, जिल्हा परिषद, सिडको, मेरी अशा कार्यालयांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)