कळवण : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने अनिर्बंध पाणी उपसा रोखण्यावर भर दिला आहे. त्यासाठी भरारी पथकांची नेमणूक करण्यात आली असून, यापुढे जलाशय अथवा कालव्यातून पाणी चोरी करणार्यांवर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे .त्यामुळे वीज चोरीला देखील आळा बसणार आहे. यावर्षी पावसाने पाठ फिरविल्याने आॅक्टोबर मिहन्यापासून राज्याच्या विविध भागात पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे.नाशिक जिल्ह्यातील नदी, तलाव, बंधारे आण िकालव्यांतील पाण्याची होणारी चोरी, उपसा रोखण्याची जबाबदारी शासनाच्या जलसंपदा विभागाने जिल्हाधिकार्यांवर सोपवली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात मंडलिनहाय भरारी पथके स्थापन करून कारवाई केली जाणार आहे. जलसंपदा, वीज कंपनीचे अभियंता, मंडलाधिकारी, पोलिस उपनिरीक्षकांचा त्या भरारी पथकात समावेश असणार आहे. त्यामुळे अनिधकृत पाणी उपशाला चाप बसण्यास गती येणार आहे. राज्य सरकारने आॅक्टोबर अखेर नाशिक जिल्ह्यातील ८ तालुक्यात तसेच १७ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने अनिधकृत पाणी उपशाला चाप लावण्याचे ठरवले आहे. विनापरवानगी पाणी उपसा करणार्यांना जरब बसावी म्हणून पाणी चोरांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबरोबर त्यांच्यावर दंडात्मक करवाई करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला आहे. राज्य जलनीतीनुसार पाण्याचा वापर कोणत्या क्र माने करावा, त्याची निश्चिती आहे. पिण्यासाठी, शेती आण िऔद्योगिक असा त्याचा प्राधान्यक्र म आहे. त्यानुसार जलसंपदा विभाग, जलसंधारण विभाग आण िजिल्हा परिषदांकडून जलाशय, नदीतील पाण्याचे नियोजन होते. त्यानुसार पाणी वापरण्याचे परवाने देतात. परवान्याच्या आधारे वीज वितरण कंपनी पंपासाठी वीज जोडणीही देत असते. मात्र, कालवे वितरण प्रणाली विस्तीर्ण आहे. त्यातून अनिधकृत पाणी उपसा मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. त्याचा पाणी नियोजनावर परिणाम होताना दिसतो आहे. त्यामुळे आता पाणी उपशावर कारवाईचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांना दिलेले आहेत. त्यासाठी स्थापन होणार्या पथकाने थेट कारवाई करून प्रत्येक मिहन्याच्या पाच तारखेला त्याचा अहवाल जलसंपदा विभागास देण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यानंतर जलसंपदा विभागाने त्याच्या प्रगतीचा अहवाल जिल्हाधिकार्यांना द्यायचा आहे.भरारी पथक--पाण्याचा उपसा रोखण्याबाबत उपाययोजना करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आल्या आहेत. बेकायदा पाणी उपसा रोखण्यासाठी भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकात जलसंपदा विभागाचा शाखा अभियंता, महावितरण कंपनीचा शाखा अभियंता, महसूल विभागाचा मंडल अधिकारी तसेच पोलीस निरीक्षक यांचा समावेश असेल.जिल्ह्यात दुष्काळ--बागलाण, नांदगाव, मालेगांव आण िसिन्नर या चार तालुक्यात गंभीर तर चांदवड, देवळा, इगतपुरी आण िनाशिक या चार तालुक्यात मध्यम तर कळवण तालुक्यामध्ये कळवण, नवीबेज, मोकभणगी या महसूल मंडळाचा समावेश तर दिंडोरी तालुका मध्ये मोहाडी, वरखेडा आण िदिंडारी, निफाड तालुक्यात रानवड, चांदोरी, देवगाव, सायखेडा, नांदूरमध्यमेश्वर, निफाड आण ियेवला तालुक्यात नगरसुल, अंदरसुल, पाटोदा, सावरगाव, जळगाव ने. या महसूल मंडळाचा दुष्काळामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.गेल्या दोन मिहन्यापूर्वी तालुक्यात सुमारे 100 रोहीत्र नादुरूस्त झाल्यामुळे महावितरणचे 25 ते 30 लाख रूपयांचे नुकसान झाले. बेकायदेशीररित्या अतिरिक्त वीज वापर होत असल्याने तालुक्यातील उपकेंद्रावरील वीज भार वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात वीजचोरी व पाणीचोरी होत असल्याचे यंत्रणेच्या निदर्शनास आले. नोव्हेबर व डिसेबरमध्ये पीक लागवडीच्या काळात अधिकृत शेतीपंपांना योग्य आण िसुरळीत वीज पुरवठा व्हावा व वीज चोरीला आळा बसावा म्हणून कळवण तालुक्यात अनाधिकृत वीज वापर करणारया वीज चोराविरोधात महावितरणने धडक मोहीम आण िदंडात्मक कारवाई सुरु केली होती. 10 अभियंते व 25 वायरमनांचे पथक या वीज चोरी विरोधातील मोहीमेत सहभागी झाल्याने वीज चोरीला आळा बसला. वीज उपकेंद्रावरील वीज भार कमी होण्यास मदत झाल्याने सुरळीतपणे वीज पुरवठा सुरु झाला. चणकापूर धरणाच्या बॅक वॉटरमधून तसेच अन्य सिचंनाच्या ठिकाणाहून अनाधिकृत वीज घेऊन विद्युत मोटारी टाकून पाइपलाइनद्वारे पाणी उपसा करण्यासाठी वीजचोरी व धरणातून पाणीचोरी होत असल्याचे समोर आले. महावितरणने या वेळी शेकडो मीटर केबल, कपॅसीटर स्टारटेड बॉक्स जप्त केले होते.कळवण तालुक्यात सक्र ीयपाणी चोरी संदर्भात शासनाकडून कारवाईच्या आदेशापूर्वीच कळवण तालुक्यात महावितरणने वीज व पाणी चोराविरोधात कारवाईचा बडगा उगारल्याने त्यांचे धाबे दणाणले होते. चणकापूरसह लहान मोठ्या धरणाच्या बॅक वॉटरमधून तसेच तलाव , नदी नाल्यामध्ये पाइप टाकून पाणीचोरी बरोबर वीजचोरी होत असल्याने वीजचोरी करणार्यांवर महावितरणने धडक कारवाई करु न वीजचोरीचे साहीत्य जमा करु न ४० जणांविरोधात साडेचार लाख रु पयांची दंडात्मक कारवाई केली. मात्र पाणी उपसा झाला म्हणून पाटबंधारे विभागाने याबाबत ब्र शब्द काढला नव्हता.आता शासन निर्णयामुळे पाटबंधारे विभाग देखील जागा होईल.
पाणी चोरांविरूद्ध फौजदारीचा गुन्हा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 17, 2018 6:25 PM
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने अनिर्बंध पाणी उपसा रोखण्यावर भर दिला आहे. त्यासाठी भरारी पथकांची नेमणूक करण्यात आली असून, यापुढे जलाशय अथवा कालव्यातून पाणी चोरी करणार्यांवर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे .त्यामुळे वीज चोरीला देखील आळा बसणार आहे. यावर्षी पावसाने पाठ फिरविल्याने आॅक्टोबर मिहन्यापासून राज्याच्या विविध भागात पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे.
ठळक मुद्देवीजचोरीला आळा बसणार