नाशिक : जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश लागू असतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातच आदिवासी बांधवांना एकत्र करून त्यांची बैठक घेण्याचा प्रकार गुरुवारी दुपारी घडला. बैठकीसाठी जमलेल्यांकडून शारीरिक अंतराचे उल्लंघन झालेच शिवाय अनेकांच्या तोंडाला मास्कदेखील नव्हता. कोरोना सुरक्षिततेसाठी कडेकोट नियोजन करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मुख्यालय आवारातच सदर प्रकार घडल्याने या घटनेची दिवसभर चर्चा सुरू हेाती.
जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने यंत्रणेकडून विशेष खबरदारी घेतली जात असून प्रत्यक्ष कारवाईलादेखील सुरुवात झालेली आहे. कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलीस यंत्रणेने सार्वजनिक ठिकाणी पाचपेक्षा अधिक लोकांना एकत्र येण्यास मनाई केेलेली आहे. जिल्हा प्रशासनाकडूनदेखील याबाबतची खबरदारी घेतली जात आहे. मात्र गुरुवारी वनहक्क सुनावणीसाठी जिल्हाभरातून शंभर ते सव्वाशे आदिवासी बांधव नियोजन भवन येथे जमा झाल्याने फिजिकल डिस्टन्सचा फज्जा उडाला. त्यातील अनेकांनी मास्कदेखील परिधान केलेला नव्हता. विशेष म्हणजे या वेळी माजी आमदार जे.पी. गावित यांनी उपस्थितांची तेथेच खुलेआम बैठकही घेतली. याकडे मात्र प्रशासनाचे सोयीस्कर दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात असलेल्या नियोजन भवन येथे गुरुवारी वनहक्क सुनावणी ठेवण्यात आली होती. त्यासाठी पेठ, सुरगाणा तालुक्यातून आदिवासी बांधव उपस्थित होते. या सुनावणीसाठी ७९ जणांना बोलाविण्यात आले असले तरी त्यांच्यासोबत अन्य लोकही आल्याने शंभरपेक्षा अधिक जणांची गर्दी आवारात झाली होती. नियोजन कक्षाच्या समोरील उद्यानातच सर्वच एकत्र आले. या वेळी माजी आमदार गावित यांनी त्यांची बैठक घेऊन मार्गदर्शन केले. यात डिस्टन्स नियमाचे उल्लंघन स्पष्टच दिसत होते.
--इन्फो--
गावित विनाआमंत्रित उपस्थित?
वनहक्क दाव्यासंदर्भात सुनावणीसाठी ज्यांना पंधरा दिवसांपूर्वी नोटिसा पाठविल्या होत्या त्यामध्ये माजी आमदार गावित यांचा समावेश नव्हता. गावित यांनी संंबंधित अधिकाऱ्यांची वेळ घेतलेली नव्हती किंवा त्यांना वेळही देण्यात आलेली नव्हती, असा दावा एका अधिकाऱ्याने केला.
--कोट--
नियोजित सुनावणी
कोरोनासंदर्भातील निर्बंध लागू होण्यापूर्वी पंधरा दिवस अगोदरच संबंधित ७९ जणांना सुनावणीसाठी नोटीस पाठविण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे नियोजित सुनावणीला ते उपस्थित होते. नियोजन कक्षात त्यांना प्रवेश देताना सॅनिटायझेशन केले गेले. थर्मल गनने तपासणी करण्यात आली. एका वेळी दहाच जणांना प्रवेश देण्यात आला. कक्षातही सुरक्षित अंतर ठेवून त्यांना बसविण्यात आले.
- भानुदास पालवे, अपर आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय
===Photopath===
250221\25nsk_51_25022021_13.jpg
===Caption===
जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील नियोजन भवन समोरील उद्यानात बैठकीसाठी उपस्थित आदिवासी बांधव