टोल असलेल्या रस्त्यांवर पडलेले खड्डे, यू-टर्नसाठी नसलेली व्यवस्था, दुभाजकवर लाइटचा अभाव, अपघाती क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष, रुग्णवाहिकांचा अभाव, अपघातनंतर गरज भासणाऱ्या सोयी-सुविधांचा अभाव. क्रेनचा तुटवडा, यासारख्या समस्यांसोबतच टोलनाक्यांवर फास्टॅग यंत्रणा नादुरस्थ असूनही वाहन चालकांना केली जाणारी आरेरावी यामुळे मालवाहतूकदारांची मोठ्या प्रमाणात कोंडी होत आहे. महामार्ग तसेच टोलनात्यांवर स्वच्छता गृह नसणे, असले तरी स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष, रस्त्याची दुरवस्था असतानाही टोलची होणारी दरवाढ नेहमीच करत आहे. त्यामुळे मालवाहतूकदारांना व्यवसायाचे गणित जुळविताना कसरत करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे वाहतूकदारांना वाहनाचा रोड टॅक्स आगोदर भरूनसुद्धा हे सर्व टोल द्यावे लागतात. त्यामुळे रस्त्यावरील हे टोलनाके वाहतूकदारांना
वसुली नाके वाटत आहेत. वाहतूकदारांनी वाहनांसाठी वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जासोबत वित्तीय कंपन्यांनी कर्जदाराचे सर्वच अधिकार घेतलेले असतात. जोपर्यंत वाहनावर कर्ज आहे, तोपर्यंत हे अधिकार त्यांनी घेणे स्वाभाविक आहे; परंतु कोरोनासारख्या महामारीने पूर्ण जग त्रासलेले असताना वित्तीय कंपन्या मात्र कर्जदारांना धमकावून सावकारी वसुली केल्याच्या घटना समोर येत आहेत. कोणत्याही प्रकारची पूर्वकल्पना न देता हप्त्याची रक्कम उशीर झाल्याने वसुलीसाठी त्यांचा वसुली विभाग दादागिरी करून कोणतेही कारण ऐकून न घेता गाडी मालासह ताब्यात घेतात आणि आठ ते दहा दिवसांत गाडी विकण्याचे निर्णयही घेतात, अशा परिस्थितीत कर्जदार व वाहतूकदार देशोधडीला लागत चालला आहे. कोरोनासारख्या महामारीच्या काळातही या व्यावसायिकांना सवलती मिळणे अपेक्षित आहे. ट्रान्सपोर्टच्या माध्यमातून मालवाहतूक करताना गाडी भरण्यासाठी लागणारी हमाली तसेच माल उतरविण्यासाठी लागणारी हमाली याचा भार गाडी मालक व ट्रान्सपोर्ट चालकांना सहन करावा लागतो. वास्तविक मालाची वाहतूक करताना माल भरण्याची आणि उतरविण्याची जबाबदारी ही पूर्णपणे त्या मालाच्या मालकाची असते. मात्र, त्याचा नाहक भुर्दंड गाडी मालक व ट्रान्सपोर्टर यांना सहन करावा लागतो. या प्रश्नावर शासनाने मध्यस्थी करून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
220721\22nsk_21_22072021_13.jpg
राजेंद्र फड, नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे