वेळुंजे (त्र्यंबक) : भारत स्वतंत्र होऊन इतकी वर्षे उलटली तरी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील सोमनाथनगर, होलदारनगर, शिवाजीनगर, महादेवनगर येथील गावाच्या समस्या काही सुटता सुटेना, गावातील पायभूत सुविधांना चालना मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करीत गावाचा विकास न होण्याला लोकप्रतिनिधीच जबाबदार असल्याचे ग्रामस्थ म्हणतात केवळ मतदानासाठी आमचा उपयोग करत असल्याचे सांगितले. शासनाला व लोकप्रतिनिधीना धडा शिकवण्यासाठी ग्रामस्थांनी आगामी लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.गावातील पाणी, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत समस्या सुटत नसल्याने त्रस्त ग्रामस्थांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील ५ गावे आणि वाड्या, वस्त्या मिळून एकूण ८ हजार मतदार सरकारचा निषेध करत आपल्या मतदानाचा हक्क बजावणार नाहीत.सुमारे ८ हजार ग्रामस्थांनी लोकसभा निवडणुकीतील मतदानावर बहिष्कार टाकला असून तसे निवेदन ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.चौकटकाय आहेत मागण्यागावांना कश्यपी धरणातून पाणी उपलब्ध करु न द्यावे. वाघेरा धरणातून सोमनाथनगरला पाणी देणे.शेतात जाण्यासाठी शिवरस्ते तयार करावे. नाशिक ते वेळे बस सेवा सुरू करणे. पाचवी ते बारावी वर्ग सुरू करणे. आरोग्य उपकेंद्रात २४ तास डॉक्टर उपलब्ध करावे आणि रु ग्णवाहिका असावी. पशु वैद्यकीय दवाखाना सुरू करणे. गावातील रस्त्याची दुरु स्ती करणे. राष्ट्रीयकृत बँक वेळे गावात उपलब्ध करून देणे. वेळे येथे तलाठी कार्यालय उपलब्ध करून देणे.प्रतिक्रीया-आमचे गाव तालुक्याच्या शेवटच्या टोकाला असल्याने विकासापासून वंचित राहिले आहे. लोकप्रतिनिधीनी आमचा फक्त वापर करून घेतला आहे. अनेक निवेदने दिली, माघील काळात आम्हाला पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला. तेव्हा कुठे आमच्या गावांना पाणी टँकरने पाणी मिळाले. आता या गेंड्याच्या कातडी असलेल्या या शासनाला आमच्या व्यथा कळणार नाही.- मोहन बेंडकोळीग्रामस्थफोटो ,पाण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष (25टिबीके वेलुंजे) (25टिबीके वेलुंजे०१)
गावातील मूलभूत समस्या सुटत नसल्याने पाच गावांचा मतदानावर बहिष्काराचा निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 25, 2018 5:23 PM
वेळुंजे (त्र्यंबक) : भारत स्वतंत्र होऊन इतकी वर्षे उलटली तरी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील सोमनाथनगर, होलदारनगर, शिवाजीनगर, महादेवनगर येथील गावाच्या समस्या ...
ठळक मुद्दे निवेदन ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.