नाशिक : नवीन आर्थिक वर्षात १४ वा वित्त आयोग लागू होणार असून, त्यामुळे या वित्त आयोगाचा निधी पूर्वीप्रमाणेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर वितरित करण्यात यावा व तशी तरतूद करण्याबाबत शासनास कळविण्यात यावे, असा महत्त्वपूर्ण ठराव जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम व अर्थ समितीच्या मासिक बैठकीत संमत करण्यात आला. बांधकाम समितीची बैठक सभापती तथा उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे यांच्या उपस्थितीत झाली. सभेमध्ये विभागनिहाय व तालुकानिहाय कामांचा आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये प्रामुख्याने बांधकाम विभाग-१, २ व ३ या विभागातील उपविभागांचा कामनिहाय आढावा घेण्यात आला. लघु पाटबंधारे (पूर्व/पश्चिम) विभागातील सर्व प्रस्तावित व मंजूर कामांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात विविध लेखाशीर्षनिहाय प्राप्त झालेल्या नियतव्ययानुसार नियोजन करून माहे मे २०१५ अखेर कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याबाबत संबंधित सर्व खातेप्रमुखांना उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे यांनी सूचना दिल्या. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतींना तीन लाखांपुढील सर्व कामांसाठी ई-निविदा पद्धत राबविण्याच्या शासननिर्णयाबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. हा निर्णय जिल्हा परिषद स्तरावर अद्याप लागू करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तो ग्रामपंचायत स्तरावरच लागू असल्याने जिल्हा परिषदेच्या काम वाटप समितीमार्फतच पाच लाखांच्या आतील कामांचे वाटप करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. बैठकीस सदस्य सुरेश पवार, सोमनाथ फडोळ, ज्योती माळी, डॉ. प्रशांत सोनवणे, अॅड. संदीप गुळवे, कार्यकारी अभियंता विष्णू पालवे आदि उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषदेलाच ठेवा मासिक समितीच्या बैठकीत निर्णय
By admin | Published: April 17, 2015 12:47 AM