बुधवारी (दि. २३) मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली त्यात सहकारमंत्र्यांनी नाशिक सहकारी साखर कारखान्याचा आढावा घेतला. बाराशे मेट्रिक टन गाळप क्षमता असलेल्या या कारखान्याचे नाशिक, सिन्नर, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात जवळपास सतरा हजार सभासद आहेत. कारखाना सुरू असताना जिल्हा बँकेकडून कारखान्याने काेट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतले हाेते. त्यानंतर कारखाना बंद पडला आणि कर्जाचा डाेंगर वाढत गेला. कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने कारखान्यावर जप्तीही आणली हाेती. या सर्व प्रकारांमुळे कारखान्याचे जवळपास १३५ कामगार बेराेजगार झाले आहे तसेच ऊस उत्पादक हजारो शेतकऱ्यांच्या अडचणीही वाढल्या हाेत्या. या अडचणींवर मात करण्यासाठी कृउबाचे सभापती देवीदास पिंगळे व आमदार सरोज आहिरे यांनी प्रयत्न सुरू केले हाेते. त्याचाच भाग म्हणून बुधवारी ही बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत कारखान्यावर असलेले कर्ज व पूर्ववत सुरू करण्यासाठी सुमारे दहा कोटी रुपयांची गरज असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा बँक व राज्य सहकारी बँक सध्या कर्जपुरवठा करण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याने कारखाना आहे त्या परिस्थितीत भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यावर साऱ्यांचेच एकमत झाले. यापूर्वी बँकेने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी कंपनीची नेमणूक केली परंतु त्यांनी पूर्ण अनामत भरली नाही. त्यामुळे त्यांची निविदा रद्द करण्यात आली असून, उर्वरित अनामत रक्कमही जमा करून घेण्याच्या सूचना सहकारमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या तसेच कारखाना सुरू करण्यासाठी आता देशपातळीवरून निविदा येत्या दोन दिवसांत मागविण्याचे ठरविण्यात आले. सदरची प्रक्रिया तातडीने राबविल्यास यंदाचा गाळप हंगाम सुरू करण्यापूर्वी कारखाना सज्ज ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या बैठकीस माजी खासदार देवीदास पिंगळे, आमदार सरोज आहिरे, अप्पर मुख्य सचिव सहकार, साखर आयुक्त, प्रादेशिक साखर सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नासाका कर्मचारी संघटनेचे विष्णूपंत गायखे आदी उपस्थित होते.
(फोटो २३ नासाका)