शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्रि‍पदाचा निर्णय झाला का? बैठकीनंतर एकनाथ शिंदेंनी दिली महत्त्वाची माहिती
2
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी काेण? दिल्ली दरबारी अडीच तास खलबते; २ डिसेंबरला शपथविधी!
3
Today Daily Horoscope: जाणून घ्या, कसा असेल आजचा दिवस, काय सांगते तुमची राशी?
4
Tata Sons वर गंभीर आरोप, RBI ला कायदेशीर नोटीस... काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
5
उत्तरेतील वारे, महाराष्ट्र गारठला; अनेक शहरांचा पारा आला १५ अंश सेल्सिअसखाली 
6
पदवी अभ्यासक्रम अवधी कमी-जास्त करता येणार; विद्यार्थ्यांसाठी UGC ची नवीन योजना काय?
7
भाजपच्या अभूतपूर्व यशाचे ‘रहस्य’ काय?; 'सागर' बंगल्यावर पडद्यामागे घडलेल्या गोष्टी
8
कुजबुज! निकाल लागले, आचारसंहिता संपली तरीही विजयी मिरवणूक नाही, कारण... 
9
नव्या ‘एलएनजी’ बस मुंबईत धावणार की नाशिकमध्ये?; प्रतिगाडी ५.१५ लाखांचा खर्च अपेक्षित
10
कोस्टल रोडचा खर्च १३०० कोटींनी वाढला; एकूण खर्च गेला १४ हजार काेटींवर
11
धक्कादायक! ‘लिव्ह-इन पार्टनर’चे केले ५० तुकडे अन् प्राण्यांना खाण्यासाठी टाकले
12
समुद्रतळातून काढला तब्बल ३०० किलो प्लास्टिक कचरा; भारतातील पहिलाच प्रयोग मालवणमध्ये यशस्वी
13
जमीन व्यवहारातील फसवणूक आता टळणार; राज्यात 'ॲग्रिस्टॅक' योजना राबवणार
14
‘जात’ जाते कधी, येते कधी?; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नवे आकलन देणारा ठरलाय
15
सोशल मीडियाच्या राक्षसाने मुलांना गिळू नये, म्हणून...
16
मलिकांवरील गुन्ह्याच्या तपासाची माहिती द्या; उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश
17
मनसेच्या पराभूत उमेदवारांना राज ठाकरेंनी दिली उमेद; अडचणी समजावून घेत साधला संवाद
18
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
19
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...

आदिवासी शिष्यवृत्ती आॅफलाइनची मागणी

By admin | Published: March 11, 2017 1:00 AM

गिसाका : शालेय विद्यार्थ्यांना सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती दिली जाते.सदर योजना पूर्वीप्रमाणे आॅफलाइन करण्यात यावी, अशी मागणीे जिल्हाध्यक्ष आनंदा कांदळकर यांनी केली.

 गिसाका : वर्गातील उपस्थितीचे प्रमाण वाढावे यासाठी आदिवासी विभागामार्फत शालेय विद्यार्थ्यांना सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेच्या आॅनलाइन अंमलबजावणीने शिक्षक मेटाकुटीस आले असून, सदर योजना पूर्वीप्रमाणे आॅफलाइन करण्यात यावी, अशी मागणीे जिल्हाध्यक्ष आनंदा कांदळकर यांनी केली. काही वर्षांपासून आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या सर्व विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना त्यांच्या माहेनिहाय उपस्थितीच्या आधारावर शिष्यवृत्ती दिली जाते. अनेक वर्षे हे काम वर्गशिक्षक, मुख्याध्यापक ते प्रकल्प कार्यालय यांच्यात आॅफलाइन पद्धतीने अत्यंत सुरळीत सुरू होते. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा नियमितपणे लाभदेखील मिळत होता. परंतु २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षापासून सदर प्रक्रिया आॅनलाइन करण्यात आली. त्यात अनेक अटीशर्तींचा समावेश करण्यात आला. त्यात शिष्यवृत्तीप्राप्त विद्यार्थ्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत वैयक्तिक खाते बंधनकारक करण्यात आले आहे. आधीच विविध शाळाबाह्य कामांनी शिक्षक हैराण झाले असता, हे पुन्हा एक खर्चिक काम माथी आले आहे. त्यात मागील वर्षी शिक्षकांनी केलेला स्वपदर खर्च वाया गेला. त्यावर यावर्षी नव्याने खर्च करण्यास शिक्षक तयार नाहीत. यापूर्वी वेळोवेळी संघटनांमार्फत अशा खर्चिक कामांसाठी अनुदानाची तरतूद करावी अशी मागणी केली आहे. विविध शासकीय योजनांसाठी खिशाला झळ आता नकोशी झाली असल्याचे शिक्षक व शाळा प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. सदर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी पुन्हा आॅनलाइन काम करण्याच्या निर्णयाला सर्वस्तरांतून विरोध होत आहे. शिक्षक समितीमार्फत याबद्दलचे निवेदन लवकरच प्रत्येक तालुका स्तरावर देण्यात येणार आहे. (वार्ताहर)