नाशिक : जलयुक्त शिवार राज्याचे महत्त्वांकाक्षी अभियान असून, यात योजनेची ७० टक्क्यांहून अधिक जबाबदारी कृषी विभाग पाहत असूनही केलेल्या कामांचे मार्केटिंग (प्रेझेंटेशन) करण्यात कृषी विभाग कमी पडत असल्याची खंत कृषी व फलोत्पादन राज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी व्यक्त केली. उंटवाडी येथील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या आवारात कृषी व फलोत्पादन राज्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत विभागीय कृषी आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. विभागीय कृषी सहसंचालक कैलास मोते यांनी विभागातील कृषी योजनांचा आढावा सादर केला. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कालावधीत लासलगाव व नांदगाव येथील रेल्वे थांबे बंद करण्यात येणार असून, त्यासाठी पर्यायी रेल्वे थांब्यांची व्यवस्था करण्याबाबतची विनंती केली. भरारी पथकांच्या कारवाईची माहिती मोते देत असताना ना. राम शिंदे यांनी एकदा परवाने निलंबित केल्यावर पुन्हा त्याच ठिकाणी दुसरे परवाने देऊ नका, अशी सूचना केली. हवामान आधारित पीक विमा योजनेत यावर्षी दोन लाख शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती मोते यांनी दिली. कांदा चाळ अनुदानाची काही कोटी रुपयांची आवश्यकता असून, कृषी अधिकाऱ्यांना दोन वेळा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेरावही घातल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर याबाबत प्रस्ताव पाठवा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यासाठी निधीची मागणी करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. जलयुक्त शिवाराची कामे करताना जिल्हाधिकारी जरी संनियत्रक असले तरी त्याचे सचिव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी असून, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी संबंधित तहसीलदारांसह अन्य अधिकाऱ्यांकडून आढावा घ्यावा, त्यासाठी शासन निर्णयाचा आधार घ्यावा, असे उत्तर राम शिंदे यांनी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर दिले.
मार्केटिंगमध्ये विभाग कमी पडतो
By admin | Published: June 28, 2015 1:38 AM