शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
2
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
3
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
4
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
5
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
6
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
7
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
8
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
9
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
10
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
11
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?
12
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
13
होणाऱ्या नवऱ्यासोबत फोनवर बोलत घराबाहेर पडली अन् जंगलात जाऊन...
14
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
15
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...
16
व्होट जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं; किरीट सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
17
देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड रहे है... मोदींनी नाव घेताच देवेंद्र फडणवीस धावत आले, धुळ्यातील सभेत काय घडलं?
18
Wipro ला मिळाल्या २ ब्लॉक डील्स; ८.५ कोटी शेअर्सचं ट्रान्झॅक्शन; शेअर्सवर काय परिमाम होणार?
19
SA vs IND : ऋतुराज गायकवाडला पुन्हा का वगळलं? भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान
20
ट्रम्प यांची एक घोषणा आणि Waaree Energies Shares आपटले; २ दिवसांत १०% ची घसरण

घटत्या मनुष्यबळाचे संकट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 29, 2017 12:20 AM

कसाबसा आर्थिक डोलारा सांभाळणाºया महापालिकेपुढे दर महिन्याला घटत जाणाºया मनुष्यबळाचेही संकट उभे ठाकले आहे. सेवानिवृत्त होणाºयांची संख्या वाढत असतानाच स्वेच्छानिवृत्तीसाठीही अर्ज दाखल होऊ लागल्याने महापालिकेच्या चिंता वाढल्या आहेत.

नाशिक : कसाबसा आर्थिक डोलारा सांभाळणाºया महापालिकेपुढे दर महिन्याला घटत जाणाºया मनुष्यबळाचेही संकट उभे ठाकले आहे. सेवानिवृत्त होणाºयांची संख्या वाढत असतानाच स्वेच्छा निवृत्तीसाठीही अर्ज दाखल होऊ लागल्याने महापालिकेच्या चिंता वाढल्या आहेत. येत्या मंगळवारी (दि.३१) महापालिकेतील १९ कर्मचारी व अधिकारी निवृत्त होत असून, त्यात स्वेच्छानिवृत्ती घेणाºया एका कार्यकारी अभियंत्याचाही समावेश आहे. वाढत्या आस्थापना खर्चामुळे शासनाकडून नोकरभरतीस मनाई आहे, तर आउटसोर्सिंगद्वारे भरती करण्यास लोकप्रतिनिधींचा विरोध आहे. शासनाकडे महापालिकेने पाठविलेला १४ हजार पदांचा नवीन आकृतिबंधही प्रलंबित आहे. महापालिकेत ७०५२ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी १६३३ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय, दरवर्षी सेवानिवृत्त होणाºया अधिकारी व कर्मचाºयांच्या संख्येत वाढच होत आहे. स्वेच्छानिवृत्ती घेणाºया कर्मचारी-अधिकाºयांचीही संख्या वाढते आहे. ३१ आॅक्टोबर रोजी महापालिकेतून सेवानिवृत्त होणाºया कर्मचाºयांची संख्या १९ आहे तर २०१७ या वर्षात एकूण १३२ कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. कर्मचाºयांची संख्या एकीकडे घटत असताना नव्याने भरतीला मात्र शासनाकडून मान्यता मिळत नसल्याने प्रशासनावर ताण वाढत चालला असून, प्रशासकीय कामकाजातही अडथळे निर्माण होत आहेत.या साºया पार्श्वभूमीवर गेल्या काही वर्षांपासून नोकरभरतीचा विषय गाजतो आहे. मागील पंचवार्षिक काळात तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी आउटसोर्सिंगद्वारे सफाई कामगार भरतीचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवला होता परंतु, महासभेने मानधनावर कर्मचारी भरतीचा प्रस्ताव तयार करून पाठविला होता.मानधनावर नोकरभरती करण्यास मान्यता द्यावी याबाबतचा प्रस्तावही शासन दरबारी प्रलंबित आहे. वाढता आस्थापना खर्च हा नोकरभरतीला अडथळा ठरत आला आहे. महापालिकेचा आस्थापना खर्च ४३ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचल्याचे सांगितले जाते. पाच महिन्यांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेला भेट दिल्यानंतर त्यांनी नोकरभरतीचा विषय फेटाळून लावला होता. महापालिकेला केवळ आवश्यक असलेली तांत्रिक पदेच भरता येतील. अतांत्रिक पदांना मान्यता दिली जाणार नाही, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेला खर्च कमी करण्याचाही सल्ला दिला होता. महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागात ३२ वैद्यकीय अधिकाºयांच्या भरतीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला परंतु, राज्य सरकारने केवळ २८ पदांनाच मान्यता दिलेली असून, सदर भरतीला अद्याप हिरवा कंदील मिळू शकलेला नाही. महापालिकेत अभियंत्यांचीही मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. नगररचना विभागात अपुºया मनुष्यबळामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पाणीपुरवठा विभागात व्हॉल्व्हमनची संख्या अपुरी असल्याने मध्यंतरी आउटसोर्सिंगने ३० व्हॉल्व्हमनची भरती करणे भाग पडले. तीच स्थिती वाहनचालकांबाबतही आहे. वाढत्या आस्थापना खर्चामुळे शासन भरती करू देत नाही आणि आउटसोर्सिंगद्वारे भरतीला लोकप्रतिनिधी मान्यता देत नाही, अशा दुहेरी कोंडीत प्रशासन सापडले आहे. याशिवाय, १४ हजार पदांचा नवीन आकृतिबंधही शासनाकडे प्रलंबित आहे. महापालिकेत सद्यस्थितीत प्रमुख खात्यांचा कार्यभार प्रभारींच्याच हाती सोपविण्यात आला असून, सत्ताधारी भाजपाने त्याबाबतचा पाठविलेला ठरावही शासनाकडे प्रलंबित आहे.