शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वर्ध्यातील इवोनिथ कंपनीत स्फोट; २२ कामगार भाजले, तिघांना नागपूरला हलविले
2
सदाभाऊ खोतांची शरद पवारांवर वादग्रस्त टीका; अजित पवार संतापले, महायुतीला थेट इशारा
3
पोस्टल मतपत्रिका केली व्हायरल, जवानावर गुन्हा दाखल
4
राज्य गुंतवणुकीत मागे पडले, ६४ हजार महिला बेपत्ता, शोधच लागेना; शरद पवारांची टीका
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:"मुर्खासारखं काय बोलतो...याचं नाव घेऊन ठेवा रे", उद्धव ठाकरे पोलिसावर संतापले! काय घडलं?
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
7
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
8
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
9
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
10
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
11
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
12
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
14
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
15
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
16
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
17
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
18
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
19
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
20
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण

पेसातून मिळाली ‘विकासा’ला चालना, दोन वर्षांत पाचशे कोटींची तरतूद

By admin | Published: August 09, 2016 12:34 AM

जागतिक आदिवासी दिन विशेष : राज्यातील २,८७३ ग्रामपंचायतींना थेट निधी

 गणेश धुरी नाशिकस्वातंत्र्योत्तर काळापासून अडगळीत पडलेल्या शंभर टक्के आदिवासी ग्रामपंचायती ‘पेसा’चा कायदा लागू झाल्यामुळे विकासाचे एक नवीन दालन खुले झाले. पेसा कायदा लागू झाल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील १३ जिल्ह्णांतील ६० तालुक्यांतील २,८७३ ग्रामपंचायतींना पाचशे कोटीहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.इतकेच नव्हे तर आदिवासी भागाचा विकास करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये संयुक्त आश्रमशाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना केली असून, समितीच्या अध्यक्षपदी आदिवासी पालकांचीच निवड करण्यात आली आहे.आदिवासी विशेष घटक योजनांसाठी (टीसीपी) राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या एकूण निधीतून तब्बल ५ टक्के रक्कम थेट शंभर टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या पेसांतर्गत येणाऱ्या ग्रामपंचायतींना त्यांच्या गरजा ओळखून स्थानिक पातळीवर विकास योजना राबविण्यासाठी वितरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यातील अनुसूचित जमाती क्षेत्रातील ठाणे, पालघर, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, नांदेड व पुणे या १३ जिल्ह्णांतील ६० तालुक्यांमध्ये असलेल्या २,८७३ ग्रामपंचायतींतर्गत जवळपास ५९७९ गाव/वाडे/पाडे यामध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या कोष खात्यामध्ये निधी थेट वर्ग करण्यात येत आहे. या वितरित केलेल्या निधीची सर्वस्वी जबाबदारी ग्रामसभेवर असून, ग्रामसभा कोष समितीमार्फत निधीचे सर्व व्यवहार करावयांचे आहेत. या अभियानातून निधीतून करावयाची कामे निवडणे, निधीच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देणे एवढेच नव्हे तर ३ लाखांच्या आतील कामांना तांत्रिक मान्यता देणे हे सर्व अधिकार ग्रामसभांना देण्यात आले आहेत. या निधीतून चार प्रकारची कामे ग्रामपंचायतींना करता येणार आहेत. त्यात पायाभूत सुविधा पुरविणे, त्यात दफनभूमी, गुदाम, गावांचे अंतर्गत रस्ते, संबंधित पेसा गावातील ग्रामपंचायत शाळा, वनहक्क अधिनियम व पेसा कायद्याची वैशिष्ट्ये या प्रकारात पेसासंदर्भातील माहितीचे मार्गदर्शन व प्रशिक्षण, सामायिक जमिनी विकसित करून देणे, मत्स्यपालन व्यवसाय व मत्स्य बियाणे खरेदी, तसेच तिसऱ्या प्रकारात आरोग्य व शिक्षणविषयक बाबींवर ग्रामपंचायतींना खर्च करता येणार आहे. त्यात सांडपाणी व्यवस्थापन, भूमिगत गटारे, ई-लर्निंग आणि चौथ्या प्रकारात वनीकरणाची कामे करता येणार आहेत. त्यात जलसंधारण, वनतळी, वन्यजीवन पर्यटन या बाबींचा समावेश आहे.