नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँक बरखास्त करण्याच्या रिझर्व्ह बॅँकेच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारकडे व विशेषत: पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे दाद मागण्यासाठी गेलेल्या संचालक मंडळाच्या पदरी निराशा पडली असून, थेट रिझर्व्ह बॅँकेने केलेली कारवाई असल्यामुळे सरकार याप्रकरणी काहीच करू शकत नसल्याची हतबलता सरकारमधील मंत्र्यांनी केल्याने आता कारवाईच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्यायच शिल्लक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.जिल्हा बॅँकेच्या आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करणाºया सहकार खात्याने सुमारे साडेआठ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची वसुली करणारे आरोपपत्र बॅँकेच्या सर्वच संचालकांवर ठेवण्याची कार्यवाहीची शाही वाळते न वाळते तोच रिझर्व्ह बॅँकेकडे नाबार्डने पाठविलेला जिल्हा बॅँक बरखास्तीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात येऊन बॅँक बरखास्त करण्याची कारवाई शनिवारी करण्यात आल्याने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. बॅँकेच्या संचालक मंडळाने स्वत:चे निर्दोषत्व साबीत करण्यासाठी शनिवारी नाशिक दौºयावर आलेले पालकमंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेऊन गाºहाणे मांडले व त्यांनीही संचालकांना मुंबईत सविस्तर चर्चेसाठी बोलविल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून बॅँकेचे सर्व संचालक मुंबईत तळ ठोकून आहेत. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक असल्याने पालकमंत्री तसेच सहकारमंत्र्यांशी बॅँकेच्या संचालकांनी चर्चा केली. तथापि, हा सारा विषय रिझर्व्ह बॅँकेच्या अखत्यारित असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.रिझर्व्ह बॅँकेच्या कारवाईच्या विरोधात आता फक्त उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे हाच एकमेव पर्याय शिल्लक राहिल्याची प्रतिक्रिया एका जबाबदार संचालकाने ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली. राज्य सरकार हतबलराज्य सहकारी बॅँकेची सत्ता राष्टÑवादीच्या व विशेषत: तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ताब्यात असतानाही रिझर्व्ह बॅँकेने राज्य बॅँकेवर कारवाईची कुºहाड उगारल्याची आठवण यावेळी जिल्हा बॅँकेच्या संचालकांना करून देण्यात आली. त्यामुळे जिल्हा बॅँकेच्या प्रकरणात राज्य सरकार हतबल असल्याची जाणीव संचालकांना होताच, त्यांनी माघारी फिरणे पसंत केले.