लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : दुष्काळी भागातील नागरिकांना प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे या हेतूने प्रस्तावित असलेल्या महत्त्वाकांक्षी दमणगंगा-पिंजाळ व नार-पार-दमणगंगा-तापी-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पाबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक मंगळवारी मंत्रालयात होवून त्यात महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी महाराष्ट्रालाच मिळावे, अशी भूमिका राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडली. या प्रकल्पात स्थानिक छोट्या पाटबंधारे प्रकल्पांनाही सामावून घेऊन त्यांना गती देण्याचे काम करावे, असे निर्देश देण्यात आले.
केंद्र सरकारने १९८० साली तयार केलेल्या नॅशनल परस्पेक्टिव्ह प्लानमध्ये देशातील एकूण ३० आंतरराज्यीय नदीजोड योजनांची आखणी करण्यात आली. या योजनांपैकी महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांमधील दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा या दोन आंतरराज्यीय योजना प्रस्तावित आहेत. त्यानुसार केंद्रातर्फे प्रस्तावित दोन आंतरराज्यीय व महाराष्ट्र राज्याअंतर्गत चार नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून प्रस्तावित करून त्यानुसार महाराष्ट्र, गुजरात व केंद्र सरकार यांच्यात करायच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा केंद्र सरकारला सादर झाला आहे. या सामंजस्य करारानुसार आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पातील दोन्ही राज्यांमधील प्रस्तावित पाणीवाटपाबाबत गुजरात सरकारने अद्यापही सहमती दिलेली नाही. दमणगंगा-पिंजाळ या प्रकल्पातून मुंबई शहराला पिण्यासाठी ३१ टीएमसी, नार-पार-गिरणा प्रकल्पातून तुटीच्या तापी खोºयात (गिरणा) ३०५ दशलक्ष घनमीटर (१०.७६ टीएमसी), दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी व पार-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पातून दुष्काळी गोदावरी खोºयात ४४२ दशलक्ष घनमीटर (१५.६० टीएमसी), उर्ध्व वैतरणा प्रकल्पातून दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर गोदावरी खोºयात अतिरिक्त २८३ दशलक्ष घनमीटर (१० टीएमसी) पाणी उपलब्ध होऊ शकते. एकूण ६८ टीएमसी पाणी वळवता येईल. या बैठकीत जलसंपदा विभागाचे प्रमुख अधिकारी आमदार दिलीप बनकर, हिरामण खोसकर, नितीन पवार, नरहरी झिरवाळ, माणिकराव कोकाटे, जलचिंतन संस्थेचे राजेंद्र जाधव आणि इतर प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते.