नाशिक : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे संचालक मंडळ अखेर बरखास्त करण्यात आले असून, विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बॅँकेच्या आदेशानंतर सहकार विभागाने ही कारवाई केली असल्याने एकीकडे बॅँकेचे आर्थिक नुकसान केल्याबद्दल संचालक मंडळावर आरोपपत्र निश्चित करण्याची कार्यवाही होऊन बारा तास उलटत नाही तोच संचालक मंडळास घरी बसविण्याची कार्यवाही झाल्याने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.शनिवारी सकाळी १० वाजताच विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांनी बॅँकेत जाऊन पदभार स्वीकारल्यानंतर बँकेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या दालनाला लावलेले नावाचे फलक काढून टाळे ठोकले तसेच बॅँकेच्या मुख्य नोटीस फलकावर संचालक मंडळ बरखास्त केल्याचे पत्रकही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या गेल्या दोन वर्षांतील एकूणच कामकाजावर नाबार्ड व रिझर्व्ह बॅँकेने यापूर्वीच नाराजी व्यक्त केली होती, त्या संदर्भात सहकार विभागाला सविस्तर चौकशीचे आदेशही देण्यात आले होते. बॅँकेचा वाढलेला एनपीए व आर्थिक अनियमितता या दोन गंभीर महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या आधारे सहकार अधिनियम ११० अ अन्वये ही कारवाई करण्यात आली आहे. सन २०१५ व २०१६ या दोन वर्षांत बॅँकेच्या संचालक मंडळाने घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयामुळे बॅँकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याने तसेच वसुलीअभावी बॅँकेचा एनपीए वाढल्याचा अहवाल नाबार्डने दिला होता. त्याच आधारावर राज्य सरकारने जून महिन्यातच बॅँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याबाबतचे पत्र रिझर्व्ह बॅँकेला पाठविले होते. मात्र रिझर्व्ह बॅँकेला ही कारवाई करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागला.शुक्रवारी मध्यरात्री राज्याचे सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे यांनी नाशिक मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमणूक करण्याचे आदेश विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांना दिले व या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना या आदेशात दिल्याने सकाळी १० वाजताच भालेराव यांनी पदाची सूत्रे ताब्यात घेतली. सहकार खात्याच्या या कारवाईने संचालक मंडळात खळबळ उडाली. जिल्ह्णात वाºयासारखे वृत्त पसरताच, अनेकांनी त्याची खातरजमा करण्यासाठी बॅँकेत धाव घेतली. सकाळी ११ वाजता बॅँकेत सभासदांनी गर्दी केली. संचालक मंडळावर साडेआठ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करणारे आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर तत्काळ बरखास्तीची कार्यवाही झाली आहे.सर्व संचालक दहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्रराज्य सरकारने केलेल्या नवीन सहकार कायद्यानुसार केलेली ही पहिलीच कारवाई असल्यामुळे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या दोषी संचालकांना यापुढे सहकार खात्यातील एकही निवडणूक दहा वर्षे लढविता येणार नाही. राज्य सरकारने गेल्या वर्षीच या संदर्भातील कायदा मंजूर केला आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅँक बरखास्ती पेक्षाही यापुढे निवडणूक लढविता येणार नाही याचेच शल्य संचालकांना अधिक आहे. अध्यक्षपद औटघटकेचेगेल्या शनिवारी, दि. २३ डिसेंबर रोजी जिल्हा बॅँकेत सत्तांतर होऊन अध्यक्षपदी भाजपाचे केदा अहेर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी अध्यक्षपदासाठी अनेक इच्छुक असतानाही केदा अहेर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्याने भाजपातील काही इच्छुकांमध्ये नाराजीचा सूरही आळवला गेला होता, परंतु अवघ्या आठ दिवसांतच अहेर यांना या पदावरूनच नव्हे तर संचालकपदावरूनही पायउतार व्हावे लागल्याने त्यांचे अध्यक्षपद औटघटकेचे ठरले आहे. ...तर संचालकांची मालमत्ता जप्तजिल्हा बॅँकेचे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपका सहकार विभागाने सर्व संचालकांवर ठेवून त्याच्या वसुलीची जबाबदारीही निश्चित केली असल्याने त्यांना त्यावर म्हणणे मांडण्याची अखेरची संधी दिली जाणारआहे.साधारणत: तीन महिन्यांत ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात येऊन संचालकांचे म्हणणे जाणून घेतले जाईल व त्यांच्याकडून रक्कम वसूल केली जाईल. संचालकांनी रक्कम न भरल्यास त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची कार्यवाही करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. शिवाजी चुंभळेंवर दुहेरी संकटजिल्हा बॅँकेचे संचालक व नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती शिवाजी चुंभळे यांच्यावर दुहेरी संकट कोसळले आहे. चुंभळे यांनी जिल्हा बॅँकेचे संचालक होण्यासाठी सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावली होती व देवीदास पिंगळे यांना पराभूत करून जिल्हा बॅँकेत प्रवेश मिळविला होता. पिंगळे यांच्या ताब्यात असलेल्या बाजार समितीतही चुंभळे यांनी पिंगळे यांचे पद खालसा करून काही महिन्यांपूर्वी बाजार समितीच्या सभापतिपदी वर्णी लावून घेतली होती. राज्य सरकारने दोन्ही संस्थांवर कारवाई केल्याने चुंभळे यांचे दोन्ही संस्थान खालसा झाल्या आहेत.
नाशिक जिल्हा बॅँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 31, 2017 12:07 AM
नाशिक : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे संचालक मंडळ अखेर बरखास्त करण्यात आले असून, विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बॅँकेच्या आदेशानंतर सहकार विभागाने ही कारवाई केली असल्याने एकीकडे बॅँकेचे आर्थिक नुकसान केल्याबद्दल संचालक मंडळावर आरोपपत्र निश्चित करण्याची कार्यवाही होऊन बारा तास उलटत नाही तोच संचालक मंडळास घरी बसविण्याची कार्यवाही झाल्याने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
ठळक मुद्देरिझर्व्ह बॅँकेचा दणका : प्रशासकांची नियुक्तीविभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती