नाशिक : कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी सरकारने एकापेक्षा अधिक लोकांना एकत्र येण्यास निर्बंध घातले असल्याने जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांनी गुरुवारी संचालक मंडळाची आॅनलाइन बैठक घेऊन त्यात आगामी खरीप हंगामासाठी ८३५ कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रकरणाला मंजुरी दिली. त्याचबरोबर कर्जफेडीची मुदत संपलेल्या कर्जदारांना तीन महिने मुदतवाढ दिली.कोरोना विषाणूचा प्रसार राज्यात होऊ नये तसेच राज्यात त्याचा संसर्ग होऊ नये म्हणून विविध उपाययोजना राज्यात राबविण्यात येत आहेत. त्या अनुषंगाने कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक योजना म्हणून संपूर्ण राज्यात लॉकडाउन जाहीर केलेला आहे. लॉकडाउन काळात प्रवास करता येत नसल्याने जिल्हा बँकेशी निगडित सर्व सहकारी संस्थांच्या मासिक सभा घेण्यात अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. त्याचबरोबर बँकेचे पदाधिकारी व अधिकारी यांनाही उपस्थित राहता येत नाही. मात्र सहकारी संस्थांच्या नियमानुसार संचालक मंडळाची दरमहा सभा घेणे आवश्यक असल्याने लॉकडाउनची परिस्थिती विचारात घेता गुरुवारी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांनी बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून घेतली.कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांना हातभार म्हणून बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन व त्यात बँकेची भर टाकून मदत करण्याचे ठरविण्यात आले.------------परतफेडीसाठी मुदतवाढसहकारी संस्था पातळीवर असलेल्या १९८ शेती, पीक कर्ज प्रकरणाला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर सद्यपरिस्थिती लक्षात घेता, तालुका पातळीवरच या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार बहाल केले. या बैठकीत कर्जवसुलीचा आढावा घेण्यात येऊन, रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या निर्देशानुसार ज्यांच्या कर्जफेडीची मुदत मार्च महिन्यात संपुष्टात आली, त्यांना परतफेडीची पुन्हा तीन महिने मुदतवाढ देण्याचे ठरविण्यात आले.
जिल्हा बँकेने दिली ८३५ कोटींच्या कर्जाला मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 08, 2020 10:39 PM