नाशिक: जिल्ह्याच्या विकासासाठी पालकमंत्री तसेच लोकप्रतिनिधी निधीची मागणी करीत असतात. त्यानुसार सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये जिल्ह्याच्या विकासासाठी वाढीव निधीसह निधी मंजूर केला जातो. या निधीतून जिल्ह्यातील विकासकामे करताना दिलेल्या निकषांचा अवलंब करणाऱ्या जिल्ह्याला आणखी ५० कोटींचा चॅलेंज फंड अर्थात आव्हान फंड दिला जाणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
नाशिकमध्ये आयोजित सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बैठकीप्रसंगी त्यांनी याबाबतची माहिती दिली. जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी लोकसंख्या निर्देश, शहरी, ग्रामीण जनता आणि क्षेत्रफळाच्या निकषावर निधीची तरतूद केली जाते. जिल्ह्याच्या विकासासाठी मंजूर निधीचा विनियोग करून कामे मार्गी लावणे अपेक्षित असून दिलेला निधी अर्खचित राहू नये, अशा पद्धतीने कामांचे नियोजन केले जाते. या कामांना अधिक गतिमान करण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी विशेष स्पर्धा जाहीर केली आहे. या स्पर्धेत पहिला येणाऱ्या जिल्ह्याला ५० कोटींचा अतिरिक्त निधी दिला जाणार आहे.
मंजूर निधीचा उपयोग शंभर टक्के आयपास प्रणालीचा वापर करून प्रशासकीय मान्यता देण्यात याव्यात, त्याचप्रमाणे नावीन्यपूर्ण योजना, शाश्वत विकास योजनांच्या अनुषंगाने लवकरात लवकर निधी खर्च करणाऱ्या जिल्ह्यास जिल्हा वार्षिक योजनेच्या व्यतिरिक्त अधिक ५० कोटी रुपयांचा 'आव्हान निधी' (चॅलेंज फंड) देण्यात येणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी सांगितले.