शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्री होताच हेमंत सोरेन यांचा मोठा निर्णय, 'मैया सन्मान योजने'संदर्भात मोठी घोषणा
2
अमेरिकन भारतात पैसा गुंतवतात; मुकेश अंबानींनी अमेरिकेत केलं मोठं डील
3
PM Modi Salary: पंतप्रधान मोदींना दर महिन्याला सत्कार भत्ता म्हणून मिळतात केवळ 3000 रुपये, जाणूनघ्या किती आहे सॅलरी?
4
“आधी CM राज्यात ठरायचा आता दिल्लीत निर्णय होतो, अजितदादांनी वेगळा अनुभव घ्यावा”: काँग्रेस
5
इस्रायलनं काही तासांतच केलं युद्धविरामाचं उल्लंघन? लेबनानमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणावर केला मोठा हवाई हल्ला
6
विराट कोहली सोबत World Cup ची ट्रॉफी उंचावणाऱ्या भारतीय खेळाडूचा क्रिकेटला रामराम
7
शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरोधात मशीद समितीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; उद्या सुनावणी
8
"घुमटात मंदिराचे अवशेष..., तळघरात आजही गर्भगृह विद्यमान"; अजमेर शरीफ दर्ग्यासंदर्भात हिंदू सेनेनं केले आहेत मोठे दावे
9
कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाईंचा ND स्टुडिओ आता 'गोरेगाव फिल्मसिटी'च्या ताब्यात!
10
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
11
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
12
बाईकची टाकी फुल ठेवा, जास्त मायलेज मिळवा...! खरोखरच असे होते? तुम्हीही १००-२०० चेच भरता का...
13
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
14
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
15
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
16
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
17
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
18
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
19
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."
20
EVM वर पराभवाचे खापर, धनजंय मुंडेंचे काँग्रेसला खुले आव्हान; म्हणाले, “मान्य करा की...”

गरिबांची दिवाळी यंदा साखरेविनाच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 04, 2017 12:07 AM

नाशिक : गेल्या अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक वितरण प्रणालींतर्गत लाभार्थ्यांना सणासुदीला स्वस्त दरात साखर उपलब्ध करून देणाºया सरकारने यंदा कठोर होत, फक्त अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांनाच प्रतिकार्ड फक्त एक किलो साखर देण्याचा निर्णय घेऊन अन्य लाखो लाभार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. या कार्डधारकांना नियमित एक किलोच साखर मिळेल, त्यात सणासुदीच्या अतिरिक्त साखरेचा मात्र समावेश नाही.

नाशिक : गेल्या अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक वितरण प्रणालींतर्गत लाभार्थ्यांना सणासुदीला स्वस्त दरात साखर उपलब्ध करून देणाºया सरकारने यंदा कठोर होत, फक्त अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांनाच प्रतिकार्ड फक्त एक किलो साखर देण्याचा निर्णय घेऊन अन्य लाखो लाभार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. या कार्डधारकांना नियमित एक किलोच साखर मिळेल, त्यात सणासुदीच्या अतिरिक्त साखरेचा मात्र समावेश नाही.गोरगरिब व विशेषत: वार्षिक एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना खुल्या बाजारातील महाग अन्नधान्य तसेच साखर घेणे परवडत नसल्याने शासनाची सार्वजनिक वितरण प्रणाली गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात राबविली जात आहे.केंद्र व राज्य सरकार मिळून अशा घटकांसाठी स्वस्त दरात रेशनवर अन्नधान्य उपलब्ध करून देत असल्याने आजही रेशनचे धान्य विकत घेऊन खाणाºयांची संख्या लाखोंंच्या घरात आहे. नाशिक जिल्ह्यात साडेसात लाख रेशन कार्डधारक असून, त्यातील निम्म्याहून अधिक कुटुंबांना दरमहा रेशनवर स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून दिले जात आहे.परंतु मे महिन्यापासून खुल्या बाजारात साखरेचे दर चाळीस रुपयांवर पोहोचल्यापासून राज्य सरकारने स्वस्त धान्य दुकानातून दिली जाणारी साखर बंद करून टाकली आहे. फक्त अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांनाच प्रतिकार्ड साखर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.पूर्वी रेशन कार्डवर नाव असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा पाचशे ग्रॅम साखर महिन्याकाठी दिली जात होती. आता एका कार्डधारकास एक किलोच साखर देण्यास सुरुवात झाली असून, पूर्वी सणासुदीला व विशेषत: दसरा, दिवाळी सणानिमित्त गोरगरिबांना गोडधोड करून खाता यावे म्हणून प्रतिमानसी दीडशे ग्रॅम साखर अतिरिक्त उपलब्ध करून दिली जात होती. यंदा मात्र त्यालाही राज्य सरकारने कात्री लावली आहे. त्यामुळे दिवाळी गोड करायची असेल तर त्यासाठी खुल्या बाजारातील ४० रुपये दराने साखर खरेदी करावी लागणार आहे.फक्त अंत्योदय पात्रशासनाने फक्त अंत्योदय योजनेत पात्र ठरलेल्या कुटुंबीयांनाच साखर देण्याचा निर्णय घेतला असून, नाशिक जिल्ह्यातील एकूण साडेसात लाख शिधापत्रिकाधारकांपैकी पावणे दोन लाख कुटुंबे अंत्योदय योजनेत समाविष्ट आहेत. सरासरी चार ते दहा हजार लाभार्थी प्रत्येक तालुक्यात आहेत. त्यामुळे शिधापत्रिका असूनही लाखो कुटुंबे साखरेपासून वंचित राहणार आहेत.