नाशिक : राज्यात सध्या कोविड १९ विषाणूचा प्रसार वेगाने होत असून, शाळा प्रशासनाने कोरोना असल्याने शैक्षणिक वर्षे २०२१-२२ करिता महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियमातील तरतुदींनुसार शैक्षणिक शुल्क पालक- शिक्षक संघामार्फत व पालकांना विश्वासात घेऊन निश्चित करावे, त्याचप्रमाणे शिक्षण शुल्काव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी नाशिकसह जळगाव ,धुळे ,नंदुरबार येथील शिक्षणाधिकारी नाशिक मनपा शिक्षण विभाग प्रशासनाधिकारी यांच्यासह अनुदानित, विनाअनुदानित व स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा व्यवस्थापनांना दिले आहेत.
कोरोना प्रादुर्भावामुळे सर्व जनजीवन विस्कळीत असताना खासगी शाळांनी विद्यार्थी व पालकांना वेठीस धरले, याबाबत पालकांनी शहरातील अनेक शाळांच्या तक्रारी नाशिक शिक्षण विभागातील विविध अधिकाऱ्यांसह शालेय शिक्ष मंत्र्यापर्यंत केल्या होत्या. परंतु, त्यानंतरही कुठल्याही प्रकारची ठोस पावले उचलली जात नसल्याने नाशिक पॅरेन्ट्स असोसिएशनने १५ एप्रिलला धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी तत्काळ परिपत्रक काढून शाळांनी अशाप्रकारे शिक्षण शुल्काव्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क आकारू नये अशा स्पष्ट सूचना केल्या आहेत. कोरोना संकटातही शाळांकडून गेल्या वर्षाप्रमाणे शैक्षणिक शुल्कासोबतच अन्य विविध सुविधांसाठी शुल्क आकारणी केली जात आहे. यात क्रीडांगण, स्नेहसंमेलन, वाचनालय, प्रयोगशाळा, अल्पोपाहार, स्कूलबस यासारखे जे उपक्रम अथवा सुविधा सद्यस्थितीत सुरू नाहीत अशा अतिरिक्त शुल्काची आकारणी करून विद्यार्थ्यांना प्रवेश शुल्काची एकूण रक्कम सांगितली जात आहे. मात्र शिक्षण उपसंचालकांनी जे उपक्रम अथवा सेवासुविधा सध्या सुरू नाहीत त्यासाठी शुल्क आकारण्यात येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना केल्या आहेत.
इन्फो-
शिक्षण उपसंचालकांच्या शाळांना सूचना
विदयार्थ्यांच्या प्रवेशासंदर्भात पालक किंवा विद्यार्थी यांची लेखी अथवा तोंडी परीक्षा घेऊ नये. विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना शाळांनी कोणत्याही प्रकारची देणगी घेऊ नये, पुनर्प्रवेश फी घेऊ नये, शैक्षणिक शुल्क आकारण्याबाबत सवलत किंवा मुदतवाढ देण्यात यावी, शाळांनी वह्या , पुस्तके, सॉक्स - शूज, दप्तर इत्यादी शैक्षणिक साहित्याची / गणवेशाची विक्री करू नये किंवा विशिष्ट दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती करू नये, तसेच चालू वर्षी गणवेशही बदलू नये, शैक्षणिक शुल्क भरले नाही या कारणाने कोणत्याही विद्यार्थ्याचे ऑनलाइन शिक्षण बंद करु नये, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्षातील वार्षिक निकाल / गुणपत्रक,/ शाळा सोडल्याचा दाखला आदी अडवू नये, शैक्षणिक शुल्क आकारणी, शैक्षणिक साहित्य, गणवेश खरेदी इत्यादी कारणास्तव पालकांवर व विद्यार्थ्यांवर मानसिक दबाव आणू नये अशा सूचना नितीन उपासनी यांनी या परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत.