नाशिक : राज्य शासनाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेसाठी भटके विमुक्त वर्गाच्या विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात आलेले जादा शुल्क परत करण्याचे आश्वासन देऊनही अद्यापही शुल्क परतीची कार्यवाही करण्यात आली नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या परीक्षेचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच शुल्क परत केले जाईल असे आश्वासन शासनाने दिले होते. मात्र, निकाल १ मार्चला जाहीर होऊनही शब्द पाळण्यात आला नसल्याचा आरोप भटके विमुक्त महासंघाने केला आहे. तीन महिन्यांपूर्वी अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. यामध्ये भटके विमुक्त संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शुल्काची सवलत असतानाही त्यांच्याकडून खुल्या प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क वसूल करण्यात आले होते. सदर बाब महाराष्टÑ भटक्या विमुक्त जाती-जमाती महासंघाच्या लक्षात आल्यानंतर महासंघाने शुल्क आकारण्याचा प्रकार चुकीचा असल्याचे सांगून शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करावे अशी मागणी केली होती. शासनाच्या वतीने गेल्या डिसेंबर महिन्यात शिक्षणसेवक पदासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यामध्ये भटक्या विमुक्त संवर्गातील उमेदवारांना सर्वसाधारण उमेदवारांप्रमाणेच ५०० रुपये शुल्क आकारण्यात आले होते. शासनाच्या या निर्णयामुळे भटक्या विमुक्त उमेदवारांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. वास्तविक शिक्षणसेवक म्हणून या चाचणीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी यापूर्वीच टीईटी चाचणी दिलेली आहे. त्या टीईटी झालेल्यांना चाचणी शुल्कामध्ये अनुसूचित जाती- जमातीप्रमाणे भटक्या विमुक्तांनाही परीक्षा शुल्कामध्ये सवलत देण्यात आली होती. मात्र, आता अभियोग्यता चाचणीला परीक्षा शुल्क सवलत नाकारण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात महाराष्टÑ भटक्या विमुक्त जाती-जमाती महासंघाचे अध्यक्ष हेमंत शिंदे यांनी जोरदार आवाज उठविला होता. त्यावेळी शासनाने आपली चूक मान्य करीत लवकरच विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत केले जाईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र, पुन्हा दिरंगाई केल्यामुळे महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन शुल्क परतीची मागणी केली असता निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच शुल्क परत केले जाईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु आता १ मार्च रोजी निकाल जाहीर करण्यात आलेला असताना शुल्काबाबत मात्र कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे महासंघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.शासनाकडून दिशाभूलभटके विमुक्त संवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शुल्क आकारण्याची चूक मान्य करीत शासनाने जादाचे शुल्क परत करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु शासनाने वेळोवेळी भूमिका बदलत अखेरीस निकालाच्या पूर्वीच शुल्क परत केले जाईल असे सांगितले होते. मात्र, हा शब्द फिरविण्यात आल्यामुळे समाजाची दिशाभूल केली जात असल्याचे आणि शासनाला या प्रकरणाचे गांभीर्य नसावे असे दिसते. - हेमंत शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्टÑ भटक्या विमुक्त जाती-जमाती महासंघ
निकाल लागूनही शुल्क परतीचा विसर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 17, 2018 12:34 AM