नाशिक: अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीला आळा घालणे अधिकाऱ्यांच्या जीवावर बेतत असल्याने आता या अवेध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी ड्रोन यंत्रणेची मदत घेतली जाणार आहे. नाशिक जिल्'ातील हा पायलेट प्रोजेक्ट पुढे राज्याच्या महसुलात वाढ घालण्यासाठी महत्वपुर्ण ठरू शकणार आहे.संपुर्ण राज्यालाच अवैध उत्खननाने पोखरले आहे. या प्रकाराला रोखणे प्रशासनासाठी जिकरीचे आणि अधिकाऱ्यांसाठी धोक्याचे ठरत आहे. त्यामुळे गौण खनिजाच्या रक्षणासाठी राज्या पातळीवर मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता ड्रोनच्या सा'ाने या गैरप्रकारावर नजर ठेवली जाणार आहे. अवैध उत्खनन तसेच वाहतुकीचा पाठलाग ड्रोन कॅमेरा करणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने शौर्य इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्'ांमध्ये ड्रोन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. नाशिकमध्ये हा पायलेट प्रोजेक्ट आकारास येणार आहे.नाशिक जिल्'ात अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात जिल्हा प्रशासनास प्राप्त होत आहेत. त्याअनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून यावर उत्खनन व वाहतूक करणाºयांवर करडी नजर ठेवली जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांनी दिली. या ड्रोन प्रणालीची सुरुवात सर्वप्रथम नाशिक जिल्'ात करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे दगड- खदानीचे छायाचित्रीकरण करून त्या खदानीची सीमा पडताळणी व भू संदर्भ निश्चित करण्यासाठी मदत होणार आहे. दरम्यान, खदान्याच्या कामकाजाचे विश्लेषण करण्यासाठी नियमित अंतराने हवाई सर्वेक्षण देखील करण्यात येणार आहे.या तंत्रज्ञानाचा वापर करून अवैध उत्खनन व वाहतुकीस प्रभावीपणे आळा घालण्यास मदत होणार आहे तसेच शासनाच्या महसुलात देखील वाढ होण्याची शक्यता आहे. अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणखी काही साधनांचा वापर केला जाणार आहे.