सारांशउन्हाचा तडाखा दिवसेंदिवस वाढत असून, दुष्काळाचा दाह असह्य होऊ पाहत आहे. या परिस्थितीच्या मुकाबल्यासाठी शासन आपल्या स्तरावर प्रयत्न करीत आहेच, नाही असे नाही; परंतु झळ अनुभवणारी जनता व त्यापासून मुक्तीचे उपाय योजणारी यंत्रणा यांच्यात दुवा साधण्याचे काम करणारे लोकप्रतिनिधी कुठे आहेत? आमदार असोत, की जिल्हा परिषदेचे सदस्य; अपवादवगळता दुष्काळाबाबत काही बोलताना अगर वाड्या-वस्तीवर पोहोचून जनतेच्या हाल-अपेष्टा समजून घेताना दिसत नाहीत. आपल्याकडील मतदान आटोपले तरी त्यांच्या डोक्यातली निवडणुकीची हवा अजून गेलेली नसल्याचेच हे लक्षण म्हणता यावे.यंदा संपूर्ण राज्यालाच तीव्र दुष्काळी परिस्थितीस सामोरे जावे लागत आहे. राज्यातील धरणांमधील जलसाठा १७ टक्क्यांवर आला असून, यात नाशिक विभागातील जलसाठा १६ टक्क्यांवर आहे. टँकर्सच्या बाबतीत बोलायचे तर मागच्या वर्षी एप्रिलअखेर नाशिक जिल्ह्यात ५० टँकर्स सुरू होते. यंदा ती संख्या पाचपटीने वाढून तब्बल २५०वर गेली आहे. नाशिक विभागात १२००पेक्षा अधिक टँकर्सने पाणीपुरवठा सुरू आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीसच ही स्थिती असून, संपूर्ण मे व जून महिन्याचे काही दिवस जायचे आहेत. त्यामुळे पाण्याचा व जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न गंभीर होताना दिसत आहे. परंतु आता आतापर्यंत निवडणुकीचा गलबला सुरू होता त्यामुळे याकडे फारसे लक्ष वेधले गेलेले दिसून येऊ शकले नाही.राज्यातील मतदानाचे चारही टप्पे पार पडून गेल्यानंतर आता दुष्काळाचा प्रश्न ख-या अर्थाने अजेंड्यावर आला आहे. शेवटच्या चरणाचे मतदान आटोपताच राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार दुष्काळी दौ-यावर निघाले, त्यानंतर ‘मनसे’नेही यात लक्ष घातले म्हटल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना आपापल्या जिल्ह्यात दौरे करून आढावा घेण्यास सांगितले. त्यानुसार गिरीश महाजन यांनी जिल्ह्यातील सिन्नर, येवला, नांदगाव आदी तालुक्यांत जाऊन पाहणी केली. पण आचारसंहितेवर बोट ठेवत अधिकारी वर्ग पालकमंत्र्यांच्या या दौºयात सहभागी झाला नाही. त्यावरून अधिकारी आपले ऐकत नाही, असे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न महाजन यांनी केला; परंतु विद्यमान सरकारच्या काळात नोकरशाही किती मस्तवाल किंवा बेगुमान झाली आहे हेच स्पष्ट होऊन गेले. राज्यातील मतदान आटोपून गेल्याने आचारसंहिता शिथिल करण्याचे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगास कळवूनही ही यंत्रणा कायद्यावर बोट ठेवून वागताना दिसावी ही असंवेदनशीलताच ठरावी.महत्त्वाचे म्हणजे, जिल्ह्यात छगन भुजबळदेखील मतदानानंतर लगेच दुष्काळी दौºयावर निघालेले पहावयास मिळाले; परंतु ज्यांचा मतदारच ग्रामीण आहे ते जिल्हा परिषदेचे सदस्य किंवा पदाधिकारी अथवा जिल्ह्यातील अन्य आमदार आदी लोकप्रतिनिधी यासंदर्भात परिस्थिती न्याहाळताना अगर प्रशासनाकडे काही उपाय सुचवताना दिसून येऊ शकले नाहीत. पालकमंत्र्यांच्या दौºयात काही पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिलीत; परंतु एकूणच लोकप्रतिनिधींची याबाबतची अनास्था नजरेत भरणारी आहे. अनेक सदस्य तर जिल्हा परिषदेकडेही फिरकलेले नाहीत, मग उपायांची सूचना किंवा पाठपुरावा कसा होणार? निसर्गानेच उभ्या केलेल्या अडचणींबाबत एका मर्यादेपलीकडे फार काही करता येत नाही हे खरे असले तरी, अशी होरपळ होत असताना ग्रामस्थांसोबत उभे राहिलेले दिसणेही त्यांच्या वेदनेवर फुंकर घालणारे ठरते. पण तेवढे सौजन्यही दाखविले जाताना दिसत नाही हे दुष्काळी स्थितीपेक्षाही दुर्दैवी आहे.विद्यमान राज्य सरकारने सत्तेत आल्या आल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी शाश्वत कामाचा मोठा गाजावाजा केला. कोट्यवधी रुपये या कामांवर खर्च करण्यात आले. जिल्ह्यात गेल्यावर्षी सुमारे चार हजारापेक्षा अधिक कामे याअंतर्गत केली गेली, चालू वर्षी तर गेल्या तीन वर्षात केल्या गेलेल्या कामांपेक्षाही अधिक कामे हाती घेतली गेली आहेत, त्यामुळे पाण्याच्या साठवण क्षमतेत वाढ होणे अपेक्षित आहे. पण पाऊसच नसल्याने अडचण झाली आहे. अर्थात, प्रारंभात केली गेलेली कामे कितपत उपयोगी ठरलीत याचा आढावा घेतला जाणे गरजेचे आहे, अन्यथा जलशिवारचा पांढरा हत्ती ठरण्याची शक्यता नाकारता येऊ नये. कारण, धोरण चुकीचे नाही; परंतु अंमलबजावणीत होणारे गोंधळ उद्दिष्टपूर्तीत अडथळे आणणारेच ठरतात हा आजवरचा अनुभव आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी तोंडावर धरलेले बोट त्याच दृष्टीने आश्चर्याचे आहे.
दुष्काळाची झळ लोकप्रतिनिधींना कधी जाणवणार?
By किरण अग्रवाल | Published: May 12, 2019 1:22 AM
यंदा पाणीटंचाईच नव्हे, तर एकूणच दुष्काळी स्थितीने ग्रामीण भागातील जनता हैराण झाली आहे. शेत-शिवार पडून आहे व जनावरेही सोडून देण्याची वेळ आली आहे. परंतु यावर उपायासाठी ज्यांनी झगडावे, शासनाकडे पाठपुरावा करावा ते लोकप्रतिनिधी अजूनही निवडणुकीच्या गुंत्यातच गुंतून आहेत. त्यामुळे त्यांना दुष्काळाची जाणीव कधी होणार, असा प्रश्न आहे.
ठळक मुद्दे पाण्यासाठी ग्रामस्थांचा टाहो निवडणुकीची हवा अजून गेली नसल्याने नेत्यांचे होते आहे दुर्लक्ष राज्यातील धरणांमधील जलसाठा १७ टक्क्यांवर