शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024:- घासून येणार की ठासून? धाकधूक अन् टेन्शन!; ‘काहीही होऊ शकते’ असे किमान १०० मतदारसंघ
2
पुन्हा २३ नोव्हेंबर! आताही असेच काही घडले तर?
3
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: पत्नी व संतती यांच्याकडून सुखद बातमी मिळेल!
4
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: विधानसभेच्या मतमोजणीला सुरुवात; काही मतदारसंघातील कल हाती!
6
यशोमती ठाकुरांचा विजयी चौकार की भाजपाला संधी; तिवसा मतदारसंघात कोण मारणार बाजी?
7
Maharashtra Election Results 2024: नाही जिंकलो तर मिशी काढणार,  समर्थकांनी लावल्या लाखोंच्या पैजा
8
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
9
विशेष लेख: ‘प्रोजेक्ट गॅदर’ : एकटेपणावर ‘अमेरिकन’ उपाय
10
"शेवटचे मत मोजेपर्यंत मोजणी केंद्र सोडू नका, निवडून आल्यावर थेट मुंबईला या"
11
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
12
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
13
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
14
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
15
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
16
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
17
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
18
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
19
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
20
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण

उत्पन्न दाखल्याअभावी मुली संगणक प्रशिक्षणापासून दूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 06, 2019 7:06 PM

महिला सक्षमीकरणाचा भाग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागासाठी जिल्हा परिषद सेस व शासनाकडून प्राप्त होणा-या एकूण निधीच्या सुमारे ५० टक्के निधीतून महिला, तरुणींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या व प्रशिक्षणाच्या योजना राबविण्याचे शासनाचे धोरण आहे.

ठळक मुद्देमहिला बालकल्याण : लक्ष्यांक पूर्ण करण्यात विभागाला अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामीण भागातील मुलींना संगणकाचे एमएससीआयटी प्रशिक्षणासाठी पात्र ठरविण्यासाठी शासनाने घालून दिलेली उत्पन्नाची अट अडचणीची ठरत असून, सात महिने उलटूनही या योजनेसाठी ठरवून देण्यात आलेले लक्ष्यांक पूर्ण करण्यात विभागाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी निधीची तरतूद व पंचायत समिती पातळीवर वाटपदेखील करण्यात आलेले आहे, निव्वळ लाभार्थ्यांअभावी योजनेला खोडा बसत आहे.

महिला सक्षमीकरणाचा भाग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागासाठी जिल्हा परिषद सेस व शासनाकडून प्राप्त होणा-या एकूण निधीच्या सुमारे ५० टक्के निधीतून महिला, तरुणींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या व प्रशिक्षणाच्या योजना राबविण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे या विभागासाठी प्राप्त होणाºया निधीतून वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येत असल्या तरी, ब-याचशा योजना लाभार्थ्यांअभावी राबविण्यात अडचणी निर्माण होत आहे. त्यापैकी ग्रामीण भागातील इयत्ता सातवी ते बारावीपर्यंतच्या मुलींना संगणकाचे एमएससीआयटीचे प्रशिक्षण गाव वा तालुका पातळीवर देण्याची योजना आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून सर्वसाधारण गटासाठी तर आदिवासी उपयोजनेतून अनुसूचित जमाती व विशेष घटक योजनेतून अनुसूचित जातींच्या मुलींसाठी ही योजना राबविली जात असून, त्यासाठी शासनाने सर्व मिळून सुमारे ५० लाखांची तरतूद केली आहे. मात्र या योजनेचा लाभ घेणाºया मुलीच्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांच्या आत असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. नेमकी हीच अट या योजनेच्या मुळाशी उठली असून, ग्रामीण भागातील एकूणच आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता, ५० हजारांहून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबीयात एक तर मुली शिकलेल्या नाहीत त्यामुळे त्या योजनेस पात्र ठरत नाही आणि ज्या पात्र ठरतात त्यांच्याकडे ५० हजारांचे वार्षिक उत्पन्न असल्याचा दाखला नाही. कुटुंबीयाच्या नावे शेतजमीन असल्यामुळे तलाठ्याकडून अशा प्रकारचा दाखला मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे मुलींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या या योजनेसाठी लाभार्थी मिळण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या संदर्भात डिसेंबर महिन्यातच पंचायत समित्यांना पत्र पाठविण्यात आले असून, लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांची शोधाशोध केली जात आहे. शासनाने जिल्ह्यासाठी ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टापैकी एक हजार लाभार्थ्यांची गरज आहे.

टॅग्स :zpजिल्हा परिषदnashik Jilha parishadनाशिक जिल्हा परिषद