नाशिक : सहकार क्षेत्रातील निवडणुकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सहकार प्राधिकरणाने बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळ निवडणुकीच्या कायद्यात केलेले बदल यंत्रणेसाठी डोकेदुखी ठरले असून, शेतजमिनीच्या संयुक्त खातेदारांना मतदानाचा हक्क डावलण्यात आल्याने सटाणा व नामपूर बाजार समित्यांच्या प्रारूप मतदार यादीवर सुमारे तीनशे हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, संयुक्त खातेदारांना मतदानाचा हक्क बहाल करण्याबाबत सहकार आयुक्तांनी फक्त तोंडी आदेश काढले परंतु लेखी स्वरूपात कोणत्याही सूचना प्राप्त न झाल्याने आता याबाबत थेट शासनाकडेच मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. नवीन सहकार कायद्यान्वये बाजार समिती कार्यक्षेत्रात स्वत:ची शेतजमीन असलेल्या प्रत्येक शेतकºयास मतदानाचा हक्क बहाल करण्यात आला असून, त्यासाठी किमान दहा गुंठे जमीन ताब्यात असल्यास अशा शेतकºयाला मतदार म्हणून नोंदविण्यात येणार आहे. परंतु बहुतांशी शेतजमिनींवर कुटुंबातील एकापेक्षा अनेक व्यक्तींची नावे असल्यामुळे त्यापैकी नेमके कोणाला मतदार म्हणून घोेषित करावे याबाबत सहकार खात्याकडून कोणत्याही स्पष्ट सूचना नाहीत. परिणामी एप्रिल-मे महिन्यात निवडणूक होऊ पाहणाºया जिल्ह्णातील सटाणा व नामपूर या दोन बाजार समित्यांच्या प्रारूप मतदार याद्या तयार करताना यंत्रणेला विलंब झाला. यासंदर्भात येणाºया अडचणी वेळोवेळी सहकार आयुक्तांना कळविण्यात आल्यावर डिसेंबर महिन्यात पुण्यात झालेल्या सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दहा गुंठ्यापेक्षा जास्त जागा असलेल्या प्रत्येकाला मतदार म्हणून नोंदविण्यास हरकत नसल्याचा निर्वाळा उपजिल्हा निवडणूक अधिकाºयांना दिला होता. त्यामुळे प्रारूप मतदार याद्या जाहीर करण्यात आल्या. आता मात्र या याद्यांमध्ये नाव नसल्याच्या तक्रारी शेतकºयांनी केल्या आहेत. नामपूर बाजार समितीसाठी ५६ हरकती शुक्रवारअखेर प्राप्त झाल्या, तर सटाणा बाजार समितीसाठी सुमारे अडीचशे हरकती दाखल झाल्याचे सांगण्यात आले.सुनावणीनंतर अंतिम यादीयात प्रामुख्याने संयुक्त खातेदारांच्याच हरकती असून, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याबरोबरच बाजार समिती कार्यक्षेत्रात शेतजमीन असून, निव्वळ रहिवास ठिकाण कार्यक्षेत्राच्या बाहेर असल्यामुळे मतदार यादीत नाव न टाकल्याच्या हरकतीही मोठ्या प्रमाणात आहेत. या हरकतींची सुनावणी केल्यानंतर १३ मार्च रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. तत्पूर्वी सहकार आयुक्तांनी संयुक्त खातेदारांची मतदार म्हणून नोंदणी करण्याबाबत तोंडी दिलेले आदेश लिखित स्वरूपात न दिल्यामुळे हरकतींच्या सुनावणीवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आता शासनाकडे यासंदर्भात मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे.
बाजार समित्यांच्या मतदार याद्यांवर हरकतींचा पाऊस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 24, 2018 1:47 AM