गेली अनेक वर्षे नाशिकमधील बांधकाम व्यवसाय अत्यंत वाईट दिवस काढत आहे. नवीन डेव्हलपमेंट कंट्रोल व प्रमोशन रेग्युलेशन्स लागू झाल्यापासून तर अडचणी वाढल्या आहेत. त्यात मुख्यत्वे पार्किंग, अ‍ॅमेनिटी स्पेस व चटईक्षेत्र हे मुद्दे आहेत. त्यात आॅटो डीसीपीआरद्वारे प्लॅन अ‍ॅपू्रव्हलही कठीण झाले आहे व या पद्धतीत त्रुटींबाबत नाशिक महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातील व्यवस्थेतही संभ्रम आहेत. नवीन डीसीपीआर अन्वये अनुज्ञेय चटई क्षेत्रात भरमसाठ वाढ केलेली असली तरी त्याचा उपयोग नियमातील पार्किंग आवश्यकतेमुळे होऊ शकत नाही. पूर्वी एखाद्या प्लॉटमध्ये इमारतीचा प्लॅन करताना अनुज्ञेय उंची, सामासिक अंतरे व चटईक्षेत्राचा अभ्यास करून वास्तुविशारदाला फिजिबिलिटी रिपोर्ट देता येत असे; मात्र आता अनुज्ञेय चटई क्षेत्राची अपेक्षा घेऊन आलेल्या ग्राहकाला ज्यावेळी वास्तुविशारद नवीन नियमाप्रमाणे वाढीव पार्किंगची व्यवस्था करून आपल्या अपेक्षेनुसार चटई क्षेत्राची इमारत बसणे अशक्य आहे हे सांगतो त्यावेळी व्यावहारिक गणित बसत नसल्याने अशी डेव्हलपमेंट प्रपोजल्स रद्द होतात.यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लहान लहान सदनिकांसाठी नियमाप्रमाणे किती पार्किंग द्यावे लागते याचा विचार करता हे खरोखरच आवश्यक आहे काय याची कारणमीमांसा होणे जरूरीचे आहे. तसेच पार्किंग देताना सोडावयाचे ड्राइव्ह वे रॅम्पस यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागा लागत असते. १ बेसमेंट व स्टील्टचा भाग पार्किंगसाठी उपलब्ध करून दिला तरी आवश्यक असलेले पार्किंग दिलेल्या चटई क्षेत्रासाठी देणे अवघड होते. नाशिकमध्ये पूर्वीपासून लेआउटमधील १०० चौ. मी. ते १००० चौ.मी. पर्यंतचे असंख्य प्लॉट्स आहेत व त्यावर सदनिका असलेल्या इमारती बांधण्यात येत असतात तसेच त्यामध्ये केवळ पार्किंगच्या जाचक अटींमुळे अनुज्ञेय चटई क्षेत्राचा वापर करता येत नाही. प्लॅनिंग अ‍ॅथॉरिटीने वेगवेगळ्या आकाराच्या प्लॉट्सवर इमारतींचा प्लॅन करण्याचा एक्झरसाईज केला असता तर ह्या सर्व अडचणी लक्षात आल्या असत्या. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे शहरात अस्तित्वात असलेले अरूंद रस्ते व त्या लगतच्या नवीन इमारतीतील मोठ्या प्रमाणातील पार्किंगची सोय व एवढी वाढलेली वाहने रस्ते सामावून घेणार आहेत की नाही याचाही विचार होणे आवश्यक होते. याउलट केवळ अत्यावश्यक एवढीच वाहनांची सोय केली गेल्यास, लोक आपोआपच मर्यादित वाहनांवर भागवणे शिकतील. सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्यायही स्वीकारतील व रस्त्यांवरील ताण अधिक वाढणार नाही आणि प्रदूषणही कमी होईल. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे, जसे संपूर्ण भारतासाठी एकच नॅशनल बिल्डिंग कोड लागू करण्यात आले आहे, तसेच नगरपालिका व महानगरपालिका यांचे श्रेणीनुसार एकच प्रकारचे डीसीपीआर संपूर्ण भारतभर लागू होणे आवश्यक आहे; मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रातही त्यात एकसूत्रता नाही व त्याचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास केवळ नाशिककरांसाठीच जास्त जाचक अटी लावण्यात आल्याची लोकभावना आहे, त्यामुळे असंतोषही आहे. त्यामुळे इमारत क्षेत्रातील सर्व संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन प्रशासनाने सुधारणा करणे आवश्यक आहे. - अरुण काबरे ; (लेखक : ज्येष्ठ वास्तुविशारद आहेत)