नाशिक : राज्याचे वनआच्छादन वाढविण्यासाठीचे प्रयत्न वनविभागा कडून केले जात असताना वृक्षतोड ही मोठी समस्या कायम आहे. विकासकामांसाठी प्रसंगी वृक्षतोड करावी लागत असली तरी त्या बदल्यात वृक्ष लावण्याचे बंधनकारक असतानाही याबाबत फारसे गांभिर्याने पाहिले जात नसल्यामुळे आता यापुढे पर्यायी वृक्ष न लावणाऱ्यांवर दंडाबरोबरच शिक्षेचीदेखील तरतूद केली जाणार असल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.शासकीय विश्रामगृह येथे वनविभागाचा आढावा वनमंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार यांनी घेतला. यावेळी त्यांनी आपली भूमिका मांडताना लोकसहभागातून वनआच्छादनाची चळवळ उभी करणार असल्याचे सांगितले. वन आणि झाडे वाचविणे ही सर्वांची जबाबदारी असून, सामाजिक भावनेतून ही चळवळ राबविली पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.राज्याच्या विकासकामात अनेकदा रस्त्याच्या मध्ये येणारी वृक्ष तोडली जातात. परंतु अशाप्रकारची परवानगी देताना एका वृक्षाच्या बदल्यात दहा रोपे लावणे अपेक्षित आहे. तसे न केल्यास दंडाची तरतूददेखील करण्यात आलेली आहे. मात्र या संपूर्ण यंत्रणेवर लक्ष केंद्रित करणारी सक्षम यंत्रणा नसल्यामुळे तोडलेल्या झाडाच्या बदल्यात रोपे लावण्याच्या नियमाकडे गांभिर्याने पाहिले जात नाही. त्यामुळे यावर नियंत्रण ठेवणारी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, दंडाबरोबरच शिक्षेची तरतूदही करण्यात येणार असल्याने या प्रकरणाला आळा बसू शकेल आणि वनांचे आच्छादन वाढण्यास मदत होईल, असाविश्वास मुनगंट्टीवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.या कार्यक्रमात वनविभागा बरोबरच इतर ३५ शासकीय विभागांना या कार्यक्रमात सहभागी करवून घेतले असून, लोकसहभागातून ही चळवळ महाराष्टÑात राबविण्यात येत आहे. सदर कार्यक्रमात ग्रामपंचायतीची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. सदर कार्यक्रमासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा देखील मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात असल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार यांनी सांगितले. याप्रसंगी वनविभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान मुख्यवनसंरक्षक उमेश अग्रवाल, प्रधान मुख्यवनसंरक्षक अनुराग चौधरी, व्यवस्थापकीय संचालक वनविकास महामंडळ डॉ. रामबाबू आदिंसह राज्यातील वनविभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.वृक्षलागवडीसाठी १३२ कलमी कार्यक्रमवृक्षलागवडीसाठी मुनगंट्टीवार यांनी १३२ कलमी कार्यक्रम दिला असून, याचा आढावा यावेळी त्यांनी घेतला. या १३२ कलमाचा भाग म्हणून ३३ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. सदर कार्यक्रमांचा उद्देश वनांचे आच्छादन वाढविणे हा असून, सदर ३३ कोटी वृक्षलागवडीबाबत नियोजन व पूर्वतयारीचा भाग म्हणून दर चार महिन्यांनी वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाते. यावेळी अधिकाºयांनी ३३ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रमांचे योग्य नियोजन, पूर्व तयारी व कामांना गती देण्यासाठी आढावा सादर केला.
पर्यायी वृक्ष न लावल्यास शिक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 01, 2019 1:01 AM