लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य सरकारने राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आणखी तीन महिने न घेण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्हा बॅँकेच्या विद्यमान संचालकांना तीन महिने मुदतवाढ मिळाली आहे. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या संचालकांची मुदत मे महिन्यातच संपुष्टात आली असून, शासनाने आजवर दोनवेळा मुदतवाढ दिल्याने आता सप्टेंबरनंतरच निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, गेल्या सहा महिन्यांपासून शासनाच्या कर्जमाफीच्या रकमेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जिल्हा बॅँकेला येत्या सप्टेंबरअखेर ९३५ कोटी रुपये मिळणार असून, शासनाने तशी हमी दिली आहे.नाशिक जिल्हा बॅँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत मे महिन्यात संपुष्टात येणार असल्याने सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणुकीची तयारी चालविली होती. त्यासाठी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांकडून मतदान प्रतिनिधींचे ठराव मागण्यास सुरुवातही करण्यात आली होती. काही सोसायट्यांनी तसे ठरावही करून पाठविले. मात्र मार्च महिन्यातच कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागताच शासनाने मे महिन्यात मुदत संपणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने जिल्हा बॅँकेला तीन महिने मुदतवाढ मिळाली आहे.अध्यक्षपदासाठी राजकीय उलथापालथ होण्याची चिन्हेजिल्हा बॅँकेला सप्टेंबरअखेर कर्जमाफीची रक्कम देण्याची तयारी शासनाने दर्शविली असून, त्यामुळे बॅँक पुन्हा उर्जितावस्थेत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर जिल्हा बॅँकेवर सत्ताधारी महाविकास आघाडीचा अध्यक्ष असावा, असा मतप्रवाह पुढे आला आहे. त्यासाठी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष व जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांना हटवून सेनेचा अध्यक्ष करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
मुदत संपलेल्या जिल्हा बॅँकेची निवडणूक अखेर लांबणीवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 22, 2020 11:17 PM
नाशिक : राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य सरकारने राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आणखी तीन महिने न घेण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्हा बॅँकेच्या विद्यमान संचालकांना तीन महिने मुदतवाढ मिळाली आहे. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या संचालकांची मुदत मे महिन्यातच संपुष्टात आली असून, शासनाने आजवर दोनवेळा मुदतवाढ दिल्याने आता सप्टेंबरनंतरच निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
ठळक मुद्देसप्टेंबरनंतर निवडणूक : शासनाने घेतली निधीची हमी