नाशिक : महापालिकेत स्वबळावर सत्ता आणि पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत दुप्पट आमदार निवडून आणत जिल्ह्याचा पालकमंत्री स्वपक्षाचा करण्याचा शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या दांडग्या आत्मविश्वासाने सैनिकांच्या शिडात नक्कीच हवा भरली गेली असली तरी, नाशिकच्या सैनिकांना राऊत यांच्यापेक्षाही पक्षाची व त्याची धुरा वाहणाऱ्या स्थानिक नेत्यांची कुवत आजवर चांगलीच ठावूक झाली आहे. सामान्य सैनिक पक्षासाठी सर्वस्वी त्याग करण्याच्या मनस्थितीत कायमच राहिला परंतु नेत्यांच्या भाई-भतेजेगिरीने आजवर निष्ठावंतांवर अन्यायच झाला, त्याचा परिणाम आजवर ना महापालिकेत पक्षाची स्वबळावर सत्ता आली ना शिवसेनेचा पालकमंत्री होऊ शकला. अशा परिस्थतीत संजय राऊत यांच्यासारखा राज्यस्तरीय नेता जर स्वबळावर महापालिकेत सत्ता आणण्याचे स्वप्न बाळगून पुढच्या पंचवार्षिकला पक्षाचाच पालकमंत्री असायला हवा, असा आत्मविश्वास व्यक्त करीत असतील तर नक्कीच त्यामागे काही तरी गणित असेल.
नाशिक महापालिकेत शिवसेनेच्या नगरसेवकांची कमान कायमच चढ-उतारावर राहिली आहे. पक्षाचा महापौर अनेक वेळेस झाला असला तरी, त्याला भाजप, आरपीआय, अपक्ष नगरसेवकांचा टेकू राहिला आहे. गेल्या निवडणुकीपूर्वी महापालिकेवर शिवसेनेची स्वबळावर सत्ता येईल असे सर्वत्र चित्र असताना प्रत्यक्षात पक्षाला दुसऱ्या स्थानावर राहावे लागले. भाजपाने बाजी मारली. त्यापूर्वीही सेनेला बाजूला सारत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पाच वर्षे सत्ता गाजवली. आता राज्यात पक्ष सत्तेवर असल्याने साम, दाम, दंड व भेदाचा महापालिका निवडणुकीत त्याचा उपयोग करून घेण्याचे गणित खासदार राऊत यांचे असावे. त्यामुळेच त्यांनी स्वबळाचा आत्मविश्वास व्यक्त केला असावा असे मानले तरी, स्वपक्षाची ताकद उभी करताना विरोधी वा मित्रपक्षांच्या बळाकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल याचा विचार राऊत यांनी केला असेलच. नाही म्हटले तरी, राज्यातील सत्तेत सेनेप्रमाणेच कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीही आहे. त्यातल्या त्यात नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यासारखे हेवीवेट नेत्यांचे नेतृत्व राष्ट्रवादीला मिळालेले आहे. त्याच बरोबर भाजपाची सध्या महापालिकेत सत्ता आहे, सत्तेभोवती सारेच कोंडाळे असते हे सारेच जाणून असतात. ही सत्ता कायम ठेवण्यासाठी भाजपा व त्याचे तीन आमदार प्रयत्न करणारच नाहीत इतका भाबडा विचार राऊत यांच्यासारखा व्यावहारिक नेता करणारच नाही. त्यातही राज्याची सत्ता ताब्यात घेऊन दीड वर्षाचा कालावधी उलटला असून, अजूनही सेनेचे लोकप्रतिनिधी निधी मिळत नसल्याच्या व बदल्यांमध्ये विश्वासात घेतले जात नसल्याच्या तक्रारी करीत असताना नाशकात स्वबळावर शिवसेना सत्तेवर येण्याइतकी प्रबळ झाल्याचा दावा आश्चर्यकारक आहे. गेल्या निवडणुकीचा इतिहास अजूनही ताजा आहे. स्वबळावर लढण्याची हाक देऊन सेनेने अनेकांना गळास लावले, मात्र तिकीट वाटपात घराणेशाहीला प्राधान्य देऊन निष्ठावंतांना डावलले. त्यावेळी झालेल्या पराभवाची पक्षाने गंभीर दखल घेऊन चौकशीही केली. कारवाई मात्र कोणतीच झाली नाही. बहुधा याचा विसर राऊत यांना पडला असावा.
महापालिकेच्या सत्तेप्रमाणेच खासदार राऊत यांना पुढच्या निवडणुकीत आमदारांची संख्या दुप्पट करण्यासाठी कामाला लागण्याचे केलेले आवाहन व त्याआधारे पालकमंत्री स्वपक्षाचा करण्याचे लागलेले वेधदेखील विचार करण्याजोगे आहेत. स्वपक्षाचा पालकमंत्री करायचा असल्यास राज्यात स्वबळावर सत्तेवर यावे लागेल. सध्याचे सेनेचे संख्याबळ पाहता त्याच्या दुप्पट जरी आमदार निवडून आले तरी, बहुमताचा आकडा एकट्याच्या बळावर गाठता येणे अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत सेनेचा पालकमंत्री कसा होईल याचे कोडे सैनिकांना सुटू शकलेले नाही. एकेकाळी नाशिक जिल्ह्यातून सर्वाधिक आमदार निवडून येत असताना व गेल्या पंचवार्षिकमध्ये सत्तेत असूनही सेनेचे जिल्ह्यातील संख्याबळ कमालीचे घटले हे सर्वश्रृत आहे. अशा परिस्थितीत स्वपक्षाचा पालकमंत्री जिल्ह्याला लाभेल यावर सैनिक विश्वास ठेवायला तयार नाहीत.