शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

संपूर्ण महाराष्टÑात एकच डीएसआर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 29, 2017 1:01 AM

कोणत्याही कामासाठी जिल्हास्तरावरील उपलब्धता बघून दर निश्चित करण्यासाठी जिल्हा नियंत्रण दर म्हणजेच डीएसआर पद्धत अंमलात होती. परंतु आता ती रद्द करून महाराष्टÑ नियंत्रण दर म्हणजेच राज्यस्तरावरील दर असणार आहेत. परंतु सर्व ठिकाणी स्थानिक उपलब्धता आणि अंतर या सर्वांचा विचार करता हे कसे शक्य आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

संजय पाठक ।नाशिक : कोणत्याही कामासाठी जिल्हास्तरावरील उपलब्धता बघून दर निश्चित करण्यासाठी जिल्हा नियंत्रण दर म्हणजेच डीएसआर पद्धत अंमलात होती. परंतु आता ती रद्द करून महाराष्टÑ नियंत्रण दर म्हणजेच राज्यस्तरावरील दर असणार आहेत. परंतु सर्व ठिकाणी स्थानिक उपलब्धता आणि अंतर या सर्वांचा विचार करता हे कसे शक्य आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारने १ जुलैपासून जीएसटी लागू करताना अन्याय केल्याची भावना ठेकेदारांच्या विविध संघटना व्यक्त करीत आहेत. परंतु त्यापलीकडे जाऊन राज्य सरकारने कथित सुधारणांच्या नावाखाली जे निर्णय घेतले आहेत, ते अत्यंत अव्यवहार्य असल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे. एप्रिल महिन्यात राज्य सरकारने काढलेल्या एका आदेशात जिल्हा दर नियंत्रण सूची म्हणजेच डीएसआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि राज्यस्तरावर यापुढे सूची असेल असे जाहीर करण्यात आले.कोणतेही काम करण्यासाठी बाजारातील मजुराच्या दरापासून वाळू, खडी, मुरूम यांसारख्या सर्व साहित्यांचे तत्कालीन दर लक्षात घेतले जातात. त्यानुसार दर संकलित करून निविदा तयार केली जाते. स्थानिक पातळीवर शासनाच्या बांधकाम खात्याचे अधीक्षक अभियंता सदरचे काम करीत असते आणि त्यांनी तयार केलेले दर आधार मानूनच विविध शासकीय आणि निमशासकीय खाते निविदा तयार करीत असतात. परंतु आता हे अधिकार शासनाने आपल्याकडे घेतले आहेत. त्यातून अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर नाशिकला सहा ते साडेसहा हजार रुपये ब्रास वाळू मिळते. परंतु मुंबईला हेच दर सुमारे आठ ते दहा हजार रुपयांच्या आसपास आहे, तर नागपूर भागात दीड हजार रुपये ब्रास वाळूचे दर आहेत. आता राज्य शासनाने यातील कोणताही एक दर आधार मानला तर नाशिकच्या ठेकेदाराला नागपूरला काम सोपे वाटेल, परंतु तेच नाशिक किंवा मुंबईमध्ये काम करणे परवडणारच नाही. परिणामी ही कामे कशी होणार याचा मोठा गोंधळ उडणार आहे. मुंबई परिसरात दगडांच्या खाणी नाहीत तसेच अन्य अनेक अडचणी आहेत. परंतु तेथे अन्य भागांतील सरासरी दर लावले तर काम करणे परवडू शकेल काय अशा अनेक अडचणी असून, राज्य शासन व्यावहारिक बाबींचा विचार करीत नसल्याच्या कंत्राटदारांच्या भावना झाल्या आहेत. म्हणजेच स्थानिक स्तरावर कुठे रेती तर कुठे दगड, मुरूम सहज उपलब्ध आहेत किंवा दूर अंतरावर आहेत, त्यावर आधारित पूर्वी असलेले दर आता संपूर्ण महाराष्ट्रात एकसारखेच करण्यात येणार असून, अशावेळी शासकीय कामांवरच प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. (क्रमश:)‘तुमचे तुम्ही बघा’ धोरण...राज्य शासनाच्या एप्रिल महिन्यातील या सुधारणांविषयी अनेक अडचणी आहेत, परंतु कोणालाही विश्वासात न घेता अव्यहार्य पद्धतीने निर्णय घेतला जात असल्याने अनेक संघटनांनी शासकीय अधिकाºयांपर्यंत भावना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु ही जणू शुद्धीकरण मोहीम सुरू असल्याच्या आविर्भावात अधिकारी बोलत असून, राज्य शासनाचा हा निर्णय आहे. त्यामुळे ‘तुमचे तुम्ही बघा’, असे सांगत आहेत.