नाशिक- महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सदस्य नियुक्तीनंतर भाजपा सेनेत सुरू झालेली आरोप प्रत्यारोपांची राळ कायम आहे. ज्या चार सदस्यांचे राजीनामे घेतले नाहीत असा आरोप करण्यात आला हाेता, त्यांचे आपली नवीन महसभेसाठी संमती असल्याचे पत्रच घेऊन गटनेते जगदीश पाटील यांनी ते आयुक्तांना सादर केले तर दुसरीकडे बंद पाकीटात पत्र न पाठवल्याचा मु्द्दा सत्तारूढ पक्षाने उपस्थित केल्याने शिवसेना गटनेते विलास शिंदे यांनी त्यावर टीका केली असून जर नियमानुसार बंद पाकीटात नाव नव्हते तर महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी स्वीकारलेच का असा प्रश्न केला आहे.स्थायी समितीच्या सदस्य नियुक्तीसाठी बुधवारी (दि.२४) विशेष महासभा पार पडली. यावेळी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी संपूर्ण समितीचीच पुनर्रचना केली. त्यात भाजपाच्या वर्षा भालेराव, हेमंत शेट्टी, राकेश दोंदे आणि सुप्रिया खोडे यांची समितीत मुदत दोन वर्षांची असताना एका वर्षात त्यांना बदलण्यात आले, त्यासाठी त्यांचे राजीनामे रीतसर घेण्याची गरज होती त्याबाबत पूर्तता केली नसल्याचा आरोप शिवसेनेने केला होता. त्याला उत्तर देण्यासाठी भाजपाचे गटनेते जगदीश पाटील यांंनी चौघांचे पत्र घेऊन तेच प्रशासनाला सादर केले आहे. महापालिकेचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. एम. ए, पाटील यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसारच समितीची रचना करण्यात आली असून त्यामुळे या नव्या रचनेस आपली कोणतीही हरकत नसल्याचे या चौघांनीही लेखी दिल्याचे गटनेते जगदीश पाटील यांनी सांगितले.
शिवसेनेने आरोप केल्यानंतर महापौरांनी देखील त्यात उडी घेत शिवसेनेचे गटनेत्यांनी नियमानुसार बंदीस्त पाकीटात नावे दिली नाही त्यामुळे शिवसेनेच्या सदस्यांची नावे रद्द करावी अशी मागणी केली होती. त्याला शिंदे यांनी प्रत्युत्तर दिले असून त्यात जर नियमानुसार नावे आली नव्हती तर महापौरांनी स्विकारलीच कशी काय असा प्रश्न केला आहे.
कोट...
महापौरांची कार्यपध्दती नियमानुसार आहे का?
समिती सदस्य नियुक्तीसाठी महापौरांनी जाहीर केलेल्या विषय पत्रिकेत बंदीस्त पाकीटात पत्र द्यावे असा उल्लेख नाही, किंवा शासनाच्या यासंदर्भातील पत्रकाचा संदर्भ नाही. त्यानंतरही समजा नियम भंग करून नावे दिली असतील तर महापौरांनी ती नाकारली काय नाही?
- विलास शिंदे, गटनेता, शिवसेना