नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य व लेखा वित्त विभागामार्फत ३१ मार्चअखेर जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांच्या निधी उपलब्धतेची माहिती उघड केल्यानंतर आता या अडीचशे कोटींपैकी बांधकामे व जलसंधारण कामांच्या नियोजनाबाबत दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, हा निधी वर्षभरात प्राप्त झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे असून, या निधीचे नियोजनही झाल्याचे सांगण्यात येत असल्याने संभ्रम वाढल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेचे नुकतेच वार्षिक अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. मागील वर्षीच्या तुलनेत ते तब्बल दहा ते अकरा कोटींनी कमी असल्याचे अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर आढळून आले. प्रत्यक्षात जिल्हा नियोजन मंडळाकडून जिल्हा परिषदेला आतापर्यंत सुमारे २५३ कोटींचा निधी प्राप्त झाला असून, त्यातील सर्वाधिक निधी सुमारे ८५ ते ९० कोटी रुपयांचा निधी बांधकाम विभागाला, तर त्या खालोखाल निधी जलसंधारण व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला प्राप्त झाल्याचे समजते. त्यामुळेच बहुतांश सदस्यांचे लक्ष असलेल्या बांधकाम व जलसंधारण विभागाला निधी प्राप्त झाल्याने त्या निधीचे नियोजन यापूर्वीच करण्यात आले आहे, की ते येत्या काळात करण्यात येणार आहे याबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी कमालीची गोपनीयता पाळली असून, त्यावरूनच आता वाद उद्भवण्याची चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे, याबाबत पदाधिकाऱ्यांनीही आळीमिळी गुपचिळी धोरण पसंत केल्याने तर सदस्य अधिक चिकित्सक झाल्याची चर्चा आहे. (प्रतिनिधी)
निधी नियोजनावरून अडणार गाडे सेसचा अपवाद वगळता सर्वाधिक निधी नियोजन मंडळाचाच
By admin | Published: April 17, 2015 12:37 AM