दिनेश पाठक, नाशिक: कांदा पट्टा असलेल्या नाशिकसह राज्यभरात कांदा निर्यातबंदीवरून रान उठले असताना गुजरातहून मात्र दोन हजार मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यातीस केंद्र सरकारच्या वाणिज्य व परकीय व्यापार विभागाचे महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांनी परवानगी दिली आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या धुराळ्यात विराेधकांना सरकारवर टीका करण्यासाठी आयते कोलीत मिळाले असून या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकार अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गुजरातचे लाड पुरवित असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केला आहे. गेल्या आठ डिसेंबरपासून कांद्याची निर्यातबंदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात कांद्याचे दर कोसळले. अनेकदा मागणी करूनही सरसकट निर्यादबंदी हटवली गेली नाही. शिवाय तेव्हापासून आतापर्यंत शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करत कांदा विक्री करावी लागत आहे. असे असताना देखील केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीसाठी परिपत्रक काढले असून यानुसार दोन हजार मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यात केला जाणार आहे.
गुजरात राज्यातील मुंद्रा पोर्ट, पिपापाव पोर्ट आणि नाव्हाशेव्हा- जेएनपीटी पोर्टवरून निर्यात परदेशात केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे एनसीएलच्या माध्यमातून निर्यात न करता थेट निर्यातदारांच्या माध्यमातून ही निर्यात केली जाणार आहे. एकीकडे लाल आणि उन्हाळ कांदा कवडीमोल भावात विकला जात असताना केंद्र सरकारच्या विभागाने घेतलेला निर्णय अन्यायकारक असल्याचा आरोप होत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासूनची असलेली निर्यात खुली करण्याच्या मागणीवर शासन अद्यापही उदासीन आहे. दुसरीकडे अचानकपणे गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर अन्याय असून शासनाचे हे धोरण कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीत नेणारा असल्याची टीका शेतकरी करीत आहेत.