या संदर्भात दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, मागील सहा महिने शेतकºयांनी कांदा मातीमोल भावाने विकला. आता कुठे किमान खर्च भरून निघेल, असे भाव मिळू लागले तर केंद्र शासनाने अचानक निर्यातबंदी करून कांद्याचे भाव पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकरी संकटात असताना शेतकऱ्यांना वाºयावर सोडणाºया सरकारला अशा पद्धतीने शेतकºयांचे आर्थिक नुकसान करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. निर्यातबंदीमुळे देशाचेही मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. निर्यातबंदी घालून शेतकºयांच्या प्रपंचाची राखरांगोळी केली आहे.शेतकºयांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी शेतकºयांची बाजू मांडण्याचे काम लोकसभेत करायचे असते. परंतु शेतकºयांनी निवडून दिलेले खासदार आपले कर्तव्य विसरले आहेत. त्यांच्या कर्तव्याची त्यांना जाणीव करून देण्यासाठी व कांदा निर्यातबंदी करून शेतकºयांच्या प्रपंचाची राखरांगोळी होत असल्याची कल्पना देण्यासाठी, २३ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांच्या खासदारांच्या घरासमोर, दि. १४ सप्टेंबर रोजी केंद्र शासनाने काढलेला निर्यातबंदी आदेश जाळून राख करून कांद्याची रांगोळी काढण्याचे आंदोलन शेतकरी संघटनेने जाहीर केले आहे.जून महिन्यात केंद्र शासनाने शेतीमाल व्यापार कायद्यात दुरुस्ती करून शेतीमाल व्यापार खुला करून कुठेही विकण्याची परवानगी दिली, कांदा आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळला आहे. शेतकरी संघटनेने शासनाच्या या निर्णयाला पाठिंबाही दिला होता; पण तीनच महिन्यात पुन्हा निर्यातबंदी लादून शेतकºयांचा विश्वासघात केला आहे, असेही पत्रकात म्हटले आहे.एकूणच देशाच्या व शेतकºयांच्या हिताचा विचार करून केंद्र शासनाने त्वरित निर्यातबंदीचा आदेश मागे घ्यावा अन्यथा राज्यातील खासदारांच्या घरासमोर आदेशाची राख करून कांद्याची रांगोळी काढण्याचे आंदोलन करण्यात येणार आहे. कांदा उत्पादक शेतकºयांनी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.