लोकमत न्युज नेटवर्कनाशिक : गेल्या वर्षी अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला असला तरी, वर्ष उलटूनही दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. नाशिकसह राज्यातील सुमारे २६८ मंडळांमध्ये शासनाची गेल्या वर्षाची घोषित मदत पोहोचलेली नसून, त्यातच यंदा अवकाळी पावसामुळे नुकसानीची भर पडल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
२०१८ मध्ये सुरूवातीला आगमन झालेल्या मान्सूनने नंतरच्या काळात पाठ फिरविली. परिणामी शेतकºयांच्या पेरण्या लांबणीवर पडल्या, ज्या वेळी शेतीपिकांना पाण्याची गरज होती, त्यावेळी पाऊस न पडल्यामुळे शेतीपिक वाया गेले. संपुर्ण हंगामात नाशिक जिल्ह्यात सरासरीच्या अवघे ८२ टक्केच पाऊस पडला. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने राज्य सरकारने दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती जाहीर करून पिक पंचनामे केले. त्यासाठी मात्र तालुक्याचा एकूण पाऊस हा निकष ग्राह्य धरल्याने अनेक गावातील शेतक-यांच्या पिक पंचनामे होवू शकले नाहीत. शेतक-यांच्या होणा-या तकारींची दखल घेत शासनाने उशिराने का होईना दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे गेलेल्या शेतक-यांचेही पीक पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्यातील २६८ मंडळांमध्ये राज्य सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती जाहीर केली. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील येवला, निफाड, कळवण, दिंडोरी तालुक्यांमधील १७ महसुली मंडळांचा समावेश करण्यात आलेला होता. त्यामध्ये येवला तालुक्यातील नगरसूल,अंदरसूल,पाटोदा,सावरगाव व जळगाव नेवूर तर निफाड तालुक्यातील देवगाव,नांदूरमध्यमेश्वर, रानवड, चांदोरी,सायखेडा या सहा मंडळात दुष्काळ जाहीर केलेला होता. कळवण तालुक्यातील कळवण,नवी बेज,मोकभणगी तर दिंडोरी तालुक्यातील दिंडोरी,मोहाडी आणि वरखेडा या मंडळांचा समावेश होता. जिह्यातील एकूण १७ महसुली मंडळांमधील दुष्काळाने पिडीत ३०८ गावांचा यामध्ये समावेश आहे. एकट्या येवला तालुक्यातील ५ महसुल मंडळामधील ६०,९९९ बाधीत शेतकरी रुपये ५५ कोटी ९७ लक्ष ३५ हजार ८६४ रक्कम मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. या संदर्भात राष्टÑवादीचे नेते आमदार छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना पत्र पाठवून शेतकºयांना मदत करण्याची मागणी केली आहे.