नाशिक : पुणे जिल्ह्यातील घोडेगाव प्रकल्प कार्यालयातील तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी शासनाने नेमलेल्या चौकशी समितीत दोषी आढळूनही त्याच्यावर कारवाई होत नसल्याने त्यांच्यावर निलंबनाच्या कारवाईसाठी नॅशनल आदिवासी पिपल्स फेडरेशन संघटनेतर्फे आदिवासी विकास आयुक्तालयासमोर उपोषण करण्यात आले.घोडेगावला तत्कालीन प्रकल्प अधिकायांनी अनूसूचित जमातीच्या विकासासाठी राबविलेल्या योजनेत अनागोंदी कारभार केला. वर्ग तीन पदावरील पाच कार्यालयीन कर्मचाºयांवर ११ मे २०१७ ला निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. मात्र हा न्याय वर्ग एक व वर्ग दोनच्या अधिकाºयांना न लावता त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली नाही. दोन्ही तालुक्यातील तत्कालीन अधिकाºयांविरूद्ध निलंबन व फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी नॅशनल आदीवासी पीपल्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मारूती वायळ यांनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी आदिवासी विकास आयुक्तालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे.
घोडेगाव प्रकल्प अधिका-याविरोधात उपोषण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 17, 2017 3:48 PM